महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २६ नोव्हेंबर । स्वतंत्र भारतासाठी 26 नोव्हेंबर हा दिवस अगदीच खास आहे. 1949 साली याच दिवशी देशाच्या घटना सभेने विद्यमान संविधानाचा विधिवत स्वीकार केला. अर्थात, याची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून करण्यात आली. देशाच्या राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार आपली ढाल बनून आपल्याला आपले हक्क मिळवून देतात, तर यात दिलेली मूलभूत कर्तव्यं आपल्याला आपल्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देतात. दर वर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी भारतीय संविधान दिन साजरा केला जातो. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत 26 नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय कायदा दिन (National Law Day) म्हणूनही ओळखला जात होता.
संविधानाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि भारताच्या प्रत्येक नागरिकामध्ये घटनात्मक मूल्यांचा प्रचार करण्यासाठी 2015 साली 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन (Constitution Day) म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी सामाजिक न्याय मंत्रालयाने याबाबत घोषणा केली. तेव्हापासून हा दिवस संविधान दिन (Indian Constitution Day) म्हणून साजरा केला जातो.
भारताचं संविधान (Constitution of India) म्हणजे भारताच्या कायद्यांचा पाया (legal basis) आहे. भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचं कामं एकूण दोन वर्षं, 11 महिने आणि 18 दिवस चाललं. संविधान दिन साजरा करण्याचं मुख्य उद्दिष्ट त्याचे निर्माते आणि देशाचे पहिले कायदामंत्री डॉ. भीमराव आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांना आदरांजली वाहणे हा देखील आहे. भारतीय राज्यघटनेत ज्या ज्या अधिकारांच्या आधारे देशाची राजकीय तत्त्वं, कार्यपद्धती, अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वं, निर्बंध आणि कर्तव्यं इत्यादी निश्चित केली गेली आहेत, ती डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी लिहिली होती. आंबेडकर यांनी लिहिलेली राज्यघटना देशाला सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते आणि देशातल्या नागरिकांना समानता, स्वातंत्र्य आणि न्याय प्रदान करते.
भारतावर सुमारे 200 वर्षं इंग्रजांनी राज्य केलं होतं. त्या वेळी त्यांनी फोडा व राज्य करा या नीतीचा अवलंब केला होता. त्यामुळे इंग्रज गेल्यानंतर देशाला अशा एका कायद्याची गरज होती, जो देशात राहणारे नागरिक, विविध धर्म या सर्वांना एकत्र आणि समान चौकटीत बांधून ठेवेल. देशातले नागरिक एक व्हावेत आणि त्यांच्यामध्ये कसलाही भेदभाव नसावा यासाठी संविधानाची गरज होती. त्यामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळणार असं दिसू लागल्यानंतरच संविधान सभा गठित करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.
देशाला स्वातंत्र्य मिळणार आहे असं दिसताच संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. या सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी संसद भवनच्या सेंट्रल हॉलमध्ये पार पडली. पहिल्या संविधान सभेमध्ये एकूण 389 सदस्य होते. त्या बैठकीला केवळ 207 सदस्य उपस्थित राहिले. तसंच, स्वातंत्र्यानंतर कित्येक प्रांतांनी संविधान सभेत भाग घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे एकूण सदस्यांची संख्या 299 झाली. संविधान सभेचे सदस्य देशाच्या राज्यांमधल्या सभांमधून निवडून आले होते. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद हे मुख्य सदस्य होते.भारताचे संविधान म्हणजे जगातली सर्वांत मोठी लिखित राज्यघटना आहे. यामध्ये यूके, अमेरिका, जर्मनी, आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जपान अशा विविध देशांच्या संविधानांमधून घेतलेल्या बाबींचाही समावेश आहे. भारताची राज्यघटना उद्देशिका (सरनामा), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे 25 भाग असून, त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. भारताची राज्यघटना ही काहीशी लवचिक व काहीशी ताठर आहे. आपल्या घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिलं आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे.