महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१५ डिसेंबर । महाराष्ट्रात होणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण वापरता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं आता राज्यात ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. यामुळं राज्य शासानासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळं आता १०५ नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील यासाठी २१ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे.
ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. दरम्यान, केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी राज्याने केली होती, ही याचिका कोर्टानं सुनावणीच्या सुरुवातीला फेटाळून लावली. यानंतर राज्य शासनानं इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला तसेच तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकल्यात याव्यात असंही म्हटलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय देताना निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नका दिला. तसेच राज्यातील आगामी निवडणुकीत ओबीसींचं २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला.