महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२२ डिसेंबर । देशात लवकरच चार दिवसांचा कामकाज आठवडा (Four working days week) ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवली जाणार आहे. एका अहवालानुसार वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाची स्थिती या चार नवीन कामगार संहिता (Four Labor code) सरकार लागू करण्याची शक्यता आहे. ही संहिता 2022 मधील नव्या आर्थिक वर्षात लागू होऊ शकते, अशी माहिती वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यानं दिल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. नव्या नियमानुसार, देशभरातील कामगारांना आठवड्यातील 3 दिवस सुट्टी मिळेल आणि अन्य 4 दिवस कामकाज करावं लागणार आहे. केंद्र सरकारनं या संहितेतील नव्या नियमांना अंतिम स्वरूप दिलं असून, राज्यांनी कामगारांबाबतचे नवे नियम तयार करणं आवश्यक असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
जर या नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली तर देशातील एकूण वर्किंग कल्चर (Working Culture) अर्थात कामकाजच्या पद्धतीत अमूलाग्र बदल होणार आहे. आठवड्यातील कामकाजाच्या दिवसांबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम सॅलरी (Take Home Salary) तसेच महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या तासांमध्येही बदल होणार आहे. ‘पीटीआय’च्या वृत्तानुसार, सध्याच्या आठवड्याला पाच दिवस कामकाज ही संकल्पना आता बदलणार असून, येत्या आर्थिक वर्षापासून कर्मचाऱ्यांना कामकाजाकरिता 4 दिवसांचा आठवडा आणि 3 दिवस सुट्टी मिळेल.
हे चार लेबर कोड 2022-23 मधील नव्या आर्थिक वर्षापासून लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. कारण बहुतांश राज्यांनी यावर अंतिम मसुदा नियम (Draft Rules) तयार केले आहेत. केंद्रानं फेब्रुवारी 2021 मध्ये या कोडमधील मसुदा नियमांना अंतिम स्वरुप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. परंतु, कामगार हा समवर्ती विषय असल्याने केंद्र आणि राज्यांनी याची एकाच वेळी अंमलबजावणी करावी, असं वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यानी या वृत्तात म्हटलं आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपिंदर यादव यांनी गेल्या आठवड्यात याबाबत राज्यसभेत एका प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितलं की, ‘व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामकाजाची स्थिती ही एकच संहिता असून, त्यावर सर्वात कमी 13 राज्यांनी मसुदा नियम पूर्वप्रकाशित केले आहेत. या राज्यांमध्ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपूर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केंद्रशासित जम्मू आणि काश्मीरचा समावेश आहे.’
नव्या लेबर कोडचे मूल्यांकन करणाऱ्या तज्ज्ञांचा हवाला देत हिंदुस्थान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, ‘यामुळे कर्मचाऱ्यांची टेक होम सॅलरी कमी होणार आहे. कारण या कायद्यानुसार भविष्य निर्वाह निधीची (Provident Fund) गणना करण्याची पद्धत बदलणार आहे. तसेच एकूण वेतनाच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक भत्ते ( Allowances ) देता येणार नाहीत. याचाच अर्थ मूळ वेतनाच्या तुलनेत 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक भत्ते असतील. कर्मचारी पगारातील भत्ता नसलेला भाग 50 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवतात त्यामुळे त्यांच्या हातात पगाराची रक्कम अधिक येते. मात्र हा बदल झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Salary) वाढ करणं आवश्यक आहे. तसेच यामुळे कर्मचाऱ्याचा भविष्य निर्वाह निधीतील आणि ग्रॅच्युईटीमधील हिस्सा वाढणार असल्यानं टेक होम सॅलरीत घट होणार आहे.
केंद्र सरकारने चार लेबर कोड सुचित केले असून, त्यातील वेतन कोड 2019 हा 8 ऑगस्ट 2019 रोजी तर इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा कोड 2020, कामकाज सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाज स्थिती 2020 हे कोड 29 सप्टेंबर 2020 ला सूचित केले आहेत. हे कायदे संबधित अधिकार क्षेत्रात लागू करण्यासाठी केंद्र तसेच राज्यांनी चार संहितांर्गत नियम अधिसूचित करणं आवश्यक आहे. संहितेनुसार नियम बनवण्याचे अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि योग्य सरकारी यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. तसेच नागरिकांना यावर मतं मांडता यावीत याकरिता 30 किंवा 45 दिवसांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या राजपत्रात नियम प्रकाशित करणं आवश्यक आहे.