महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १८ फेब्रुवारी २०२६ || पुण्यातील वाढती कोंडी, अतिक्रमणांचा विळखा आणि रस्त्यांवरील गोंधळ यावर आता ठोस उपाययोजनांची घोषणा झाली आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शहरातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम, सुरक्षित आणि वेगवान करण्यासाठी अल्पकालीन, मध्यम आणि दीर्घकालीन आराखडा राबविण्याची माहिती दिली. महापालिकेत झालेल्या कार्यशाळेत त्यांनी स्पष्ट केले की, मोठ्या निधीपेक्षा समन्वय आणि नियोजन महत्त्वाचे आहे. पोलिस, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि इतर विभागांच्या सहकार्याने लोकसहभागातून डिसेंबर २०२६ पर्यंत शहरात लक्षणीय बदल दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीला महापौर मंजूषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम, सभागृहनेते गणेश बिडकर यांच्यासह अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., ओमप्रकाश दिवटे, पवनीत कौर, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते. आयुक्त राम यांनी सांगितले की, पुण्यातील एकूण वाहतुकीपैकी केवळ ५० टक्के वाहतूक पुणेकरांची आहे; उर्वरित वाहतूक ग्रामीण भागातून शहरातून पुढे जाणारी आहे. त्यामुळे समस्येचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. मेट्रो, रिंगरोड आणि मिसिंग लिंक प्रकल्प सुरू असले तरी त्यांची पूर्तता होईपर्यंत तात्पुरते पण प्रभावी उपाय करणे गरजेचे आहे.
अल्पकालीन उपायांमध्ये रस्त्यांचे रुंदीकरण, पथदिव्यांची दुरुस्ती, फिडर बॉक्स हलविणे, अनधिकृत होर्डिंग व अतिक्रमणे हटविणे, वॉर्डनिहाय रस्त्यांची दुरुस्ती यावर भर दिला जाणार आहे. महापौर नागपुरे यांनीही मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्याची वाट न पाहता उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. नागरिकांच्या सूचनांचा उपयोग करून, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पर्यवेक्षण वाढवून आणि प्रत्येक विभागाने जबाबदारी स्वीकारूनच बदल शक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. २०३० नंतर वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला असला तरी, पुढील एका वर्षात प्रत्यक्षात किती बदल घडतो, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.