महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२२ जानेवारी । जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२१ या ११ महिन्यांत राज्यात सुमारे २,४९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. स्वत:ला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या सरकारच्या काळात या आत्महत्या झाल्या असून केलेली प्रत्येक मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा यामुळे फोल ठरला आहे. मुंबईचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी ही माहिती मागवली होती. शेतकरी कर्जमाफी योजनेनंतरही राज्यात शेतकरी आत्महत्या थांबत नसल्याने पीक पद्धतीत बदल करण्याची मागणी समोर येत आहे.
सरकारतर्फे शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफीपासून विविध कर्जमाफी तसेच सवलत योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. योजनेचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचे दावे यंत्रणांकडून केले जातात. ते किती फोल आहेत हे या आकडेवारीवरून सिद्ध झाले आहे. २०२० मध्ये राज्यात २,५४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. विदर्भ हा शेतकरी आत्महत्यांसाठीच ओळखला जाताे. त्यातही यवतमाळ २७० व अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक ३३१ शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे घाडगे यांनी सांगितले. ५० टक्के शेतकरी आत्महत्या विदर्भात होतात, असे घाडगे म्हणाले. शेतकरी मानसिकदृष्ट्या कणखर होत नाही तोपर्यंत आत्महत्या थांबणार नाहीत. या ११ महिन्यांत औरंगाबाद विभागात ७७३, नागपूर विभाग २६९, अमरावती विभाग ११२८ आत्महत्या झाल्या. गेल्या दोन वर्षांत कोकण विभागात एकही शेतकरी आत्महत्या झालेली नाही. एकूण २५४७ आत्महत्यांपैकी १२०६ मदतीसाठी पात्र ठरल्या, तर ७९९ अपात्र ठरल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने १ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली. त्यासाठी सरासरी केवळ ५०% शेतकऱ्यांचे नातेवाईक पात्र असल्याचे आढळले आहे. मुख्यत: १५ वर्षांपूर्वी १९ डिसेंबर २००५ रोजी तयार करण्यात आलेल्या कठोर आणि अन्यायकारक निकषांमुळे नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. तेव्हापासून सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची तसदी घेतली नाही, हे विशेष. दरम्यान, १ डिसेंबर २०१८ रोजी “गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना’ जाहीर करण्यात आली. मात्र या योजनेत आत्महत्येसाठी नुकसान भरपाई मिळत नाही. सरकारने या योजनेत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईचाही समावेश करावा, अशी मागणी होत आहे. “शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून आणि फक्त सर्वांना कर्जमाफी दिल्याने समस्या कधीच सुटणार नाही. केवळ दिवाळखोर शेतकऱ्यांसाठी योजना असून उपयोगाचे नाही. गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचण्यासाठी चाळणी लावावी लागेल, असे माहिती अधिकार तसेच “द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे म्हणाले.
१९९७ नंतर शेतकरी आत्महत्येच्या घटना चर्चेत आल्या. त्यानंतर शेतकऱ्यांना धोरणात्मक पाठिंबा देणारे निर्णय अजूनही झालेले नाहीत. सध्या अधिक खर्चाच्या अर्थव्यवस्थेकडे आपण ढकलले गेलो आहोत. आता तर वातावरण बदल झालेला आहे. त्यामुळे दरवर्षी पीक मार खात आहे. कधी रोगराईचा फेरा येतो. सर्वसाधारण कोरडवाहूमध्ये एकरी १५ ते २० हजार तर ओलितात २५ ते ४० हजार रुपये खर्च होतो. एवढा खर्च होऊनही पीक काय येईल आणि भावाची शाश्वती नाही. बाजाराची अनिश्चितता आहे. या पार्श्वभूमीवर गावपातळीवर पीक विमा असणे गरजेचे आहे. त्याअंतर्गत नैसर्गिक संकटात व्यवस्थित मदत दिली पाहिजे. सगळ्या शेतकऱ्यांना सगळ्या पिकांसाठी पीक विमा हवा. त्याचा संपूर्ण हप्ता सरकारने भरावा. – विजय जावंधिया, शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक.