महाराष्ट्र २४- ऑनलाईन ; पुणे – कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने 31 मार्चपर्यंत कलम 144 म्हणजेच जमावबंदीचा आदेश दिला आहे. या पार्श्वभुमीवर कलम 144 काय आहे, सध्या या कलमाची गरज किती आहे ? या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास किती शिक्षा आहे ? व 144 कलम सुरू असताना कुठली क्षेत्रे त्यातुन वगळण्यात आली आहे, याचा थोडक्यात आढावा महाराष्ट्र २४ च्या वाचकांसाठी .
काय आहे कलम 144?
कलम 144 हे “फौजदारी दंड संहिता 1973′ अंतर्गत येणारे कलम 144 म्हणजे जमावबंदीचा आदेश होय. या कलमानुसार, जेथे मोठा जमाव जमा होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. दंगल, हिंसाचार किंवा दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्या ठिकाणी पोलिसांकडून हे कलम लागू केले जाते. हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये 5 किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.
सध्या कलम 144 ची गरज काय?
जगभरात पसरलेला कोरोना विषाणूचे रुग्ण भारतासह महाराष्ट्रातही पोचले. या रोगाचा महाराष्ट्रात दुसरा टप्पा असून तिसऱ्या टप्प्यामध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग झपाट्याने वाढण्याची शक्यता होती. परिणामी कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्याही झपाट्याने वाढू शकते. कलम 144 लागू केल्यामुळे 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येता येणार नाही. विषाणूच्या संसर्ग वाढीवर मर्यादा ेजास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचू नये, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी मध्यरात्रीपासून राज्यात कलम 144 लागू करण्याची घोषणा केली. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी “जनता कर्फ्यु’ सोमवारी पहाटे पाचपर्यंत राहणार आहे, त्यानंतर सोमवारी पहाटे पाच ते 31 मार्च पर्यंत 144 कलम लागू होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
एक वर्षाची शिक्षा, जामीन पात्र
कलम 144 चे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कलम 107 किंवा कलम 151 अंतर्गत पोलिसांकडून अटक केली जाते. जमावबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्याला 1 वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते. मात्र या शिक्षेसाठी जामीन मिळू शकतो.
जमावबंदीच्या निर्णयातून वगळलेली सेवा व क्षेत्र
बॅंक, वित्तीय सेवा, दूध, धान्य, फळे, भाजीपाला, रुग्णालये, विमान, बोट, प्रसारमाध्यमे (मुद्रीत व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे), ऊर्जा, फोन, इंटरनेट, वेअर हाऊस, मेडीकल, आयटी, आयटीशी संलग्न क्षेत्र