महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . १ फेब्रुवारी । केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी डिझेल आणि पेट्रोल संदर्भात एक मोठी घोषणा केली आहे. अन्य घोषणांच्या गर्दीत त्याकडे पटकन कोणाचे लक्ष गेले नाही. १ ऑक्टोबर २०२२ पासून स्वच्छ इंधनावर २ रुपये प्रति लीटरने उत्पादन शुल्क लावले जाणार आहे. याचा अर्थ तुम्हाला १ ऑक्टोबरपासून स्वच्छ इंधनावर (डिझेल आणि पेट्रोल) २ रुपये अधिकचे द्यावे लागणार आहेत. एक्स्ट्रा प्रिमियम सारक्या पेट्रोलचा समावेश शुद्ध इंधनामध्ये केला जातो.
इथेनॉलला उसापासून तयार केले जाते. फर्मेंटेशन आणि डिस्टिलेशननंतर इथेनॉल मिळते. अशामुळे ब्लेडिंग सक्तीचे करण्याच्या निर्णयामुळे इथेनॉलची गरज लागले आणि यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. याआधी अनेकवेळा सरकार ब्लेंडिंगवर भर देत आली आहे. अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्यामागे कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याचा आहे.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासोबत आयातीवरील अवलंबित्व घटवण्यासाठी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल असावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी २०२५ पर्यंत लक्ष्य निर्धारीत करण्यात आले आहे. आधी ही मुदत २०३० पर्यंत करण्यात आली होती. उस, गहू आणि तांदूळ आणि खराब झालेल्या अन्नधान्यापासून इथेनॉल काढले जाते. यामुळे प्रदुषण कमी होते आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळते.
गेल्या वर्षी सरकारने २०२२ पर्यंत पेट्रोलमध्ये १० टक्के तर २०३० पर्यंत ३० टक्के इथेनॉलचा समावेश असावा असे लक्ष्य ठेवले होते. सध्या हे प्रमाण ८.५ टक्के आहे. २०१४ मध्ये हे प्रमाण फक्त १ ते १.५ टक्के होते. जेव्हा हे प्रमाण २० टक्क्यांवर जाईल तेव्हा इथेनॉलची खरेदी वाढले. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलाची आयात करणारा देश आहे. जो मागणीच्या ८५ टक्के तेल आयात करतो.