महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २ फेब्रुवारी । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी आणि सिंचनात मोठा फायदा झालेला आहे. एकंदरीत अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सुविधा, शेती, शेतकरी, डिजिटल इकॉनॉमी, फायनान्शियल इन्क्लुजन यासह नदीजोड प्रकल्पांना मोठे प्राधान्य दिले, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी दिली.
मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्हे तेलबियांच्या उत्पादनांमध्ये अग्रेसर आहेत. या जोडीलाच कडधान्यदेखील मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. आंतरराष्ट्रीय कडधान्य वर्ष साजरे होत असतानाच केंद्र सरकारने तेलबियांची आयात कमी करण्यासाठी तसेच नागरिकांना पोषण प्रथिनेयुक्त घटक आहारात आणण्यासाठी तेलबियांच्या उत्पादनाच्या संदर्भात सर्वसमावेशक योजना जाहीर केली आहे. लातूर कृषी विभागांतर्गत तेलबियांचे आणि कडधान्याचे उत्पादन हे मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, जवस, करडी, सूर्यफूल पिकांच्या बाबतीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
मराठवाड्यात अल्पभूधारक शेतकरी लक्षणीय आहेत. त्यातच हवामान बदलाचा आणि दुष्काळाचा मोठा फटका या भागात बसतो. या भागात कमी पर्जन्यमानावर आधारित तेलबिया आणि कडधान्य ही पिके चांगल्या पद्धतीने विकसित होईल. आजघडीला भारतामध्ये २ कोटी ३० लाख कोटी रुपयांच्या खाद्यतेलाची गरज असून त्यापैकी ७० टक्के तेल आपण आयात करतो. इतकेच नव्हे तर शरीरातील चरबी कमी करण्यासाठीदेखील तेलाची आवश्यकता आहे.
पाम तेलामध्ये फेटयुक्त घटक असल्याने शरीरास ते अडचणीचे ठरते. डाळ उत्पादनामध्ये हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, औरंगाबाद, जालना या जिल्ह्यांमध्ये मोठे क्षेत्र विकसित झाले आहे. त्या अनुषंगाने तेलबियांचे उत्पादन लागवड संशोधन आणि प्रक्रिया यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आलेली आहे. आता त्या ठिकाणी प्रक्रिया उद्योग उभे राहणे तितकेच महत्त्वाचे आहेत. या अनुषंगानेच नाबार्डच्या माध्यमातून युवकांना स्टार्टअप योजनेतून रोजगार मिळण्यासाठी मोठी मदत होणार आहेत.
देशात ११२ मागास जिल्हे आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील नंदुरबार, उस्मानाबाद, गडचिरोली आणि वाशिम जिल्ह्याचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने या जिल्ह्यामध्ये आर्थिक समावेशन आणि मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासंदर्भात अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. फायनान्शिअल क्लोजिंगच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये असलेली बचत गटाची चळवळ शेती संलग्नित आणि शेतीपूरक व्यवसाय यांना जास्तीत जास्त फायदेशीर ठरेल.
सिंचनाच्या बाबतीमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भ हा प्रदेश मागेच आहे आता दमणगंगा, पिंजाळ, पार, तापी, नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, आणि कावेरी नदीच्या जोडण्याच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्यात आलेले आहे. तसे पाहिले तर जायकवाडीच्या भागातील गोदावरी खोरे हे तुटीचे आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशात प्रमाणे १३८ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्यासंदर्भात निर्णय झालेला आहेत पण त्यावर कारवाई झाली नाही. हे हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळाले तर सिंचन व पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल आणि औद्योगिक विकास हा होईल.
दमणगंगा, एकदरे वाघाड प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचे पाणी हे नाशिकच्या भागामध्ये वळविण्यास संदर्भात निर्णय सुरू आहेत. त्याच धर्तीवर अप्पर वैतरणा, मुकणे, कडवा, सिन्नर या भागांमध्ये १६००० पेक्षा जास्त हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे आणि बहुतांशी पाणी हे सिन्नर एमआयडीसीच्या वापरासाठी उपयोगात येत आहे. त्यामुळे नदी जोड प्रकल्पाचा डीपीआर एकत्रित मान्यता मिळाली तर मोठा निर्णय होईल आणि धरणामध्ये पाणी उपलब्ध होईल आणि सिंचनाचे क्षेत्र वाढेल. त्या अनुषंगाने नदीजोड प्रकल्पाच्या डीपीआर ला मान्यता हा निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण राहिलेला आहे.