महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ५ फेब्रुवारी । पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) सुरू होऊन तीन वर्षे झाली आहेत, पण आतापर्यंत फक्त ५० टक्क्यांपेक्षा कमी म्हणजे २२ कोटी १० लाख लाभार्थींचेच आयुष्मान कार्ड तयार झाले आहेत. पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि दिल्ली ही तीन राज्ये अद्यापपर्यंत योजनेत सहभागी झालेली नाहीत. आंध्र प्रदेश व राजस्थानमध्ये कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याऐवजी एका कुटुंबासाठी एक कार्ड तयार होत आहे. अलीकडेच आयुष्मान कार्डच्या संख्येबाबत बैठक झाली. तीत पीएमओने राज्यांना कार्ड लवकर बनवण्याचे निर्देश दिले. आपण योजनेसाठी पात्र आहोत याची माहिती पात्रताधारकांनाच नसणे हे कार्ड तयार न होण्याचे मोठे कारण आहे. या योजनेच्या कक्षेत २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणनेत नोंद झालेली १०.७४ कोटी कुटुंबे येतात. एका कुटुंबात सरासरी ५ लोकांच्या हिशेबाने देशात योजनेच्या लाभार्थींची संख्या ५३.७ कोटी आहे. नॅशनल हेल्थ अॅथॉरिटीच्या (एनएचएच) अधिकाऱ्याने सांगितले की, आधीच आयुष्मान कार्ड तयार करणे आवश्यक नाही. उपचाराची गरज असेल तेव्हा रुग्णालयात जाऊन आयुष्मान कार्ड तयार करता येते.
योजना : दरवर्षी पाच लाखांपर्यंत फ्री उपचार
– पीएम-जय योजनेत आयुष्मान कार्ड तयार करून प्रत्येक कुटुंब दरवर्षी सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार करून घेऊ शकते.
– आतापर्यंत दोन कोटी ६१ लाख ३६ हजारपेक्षा जास्त लोकांनी उपचार करून घेतले आहेत.
– योजनेत कोविड-१९ च्या उपचाराचाही समावेश आहे.
– हे कार्ड जवळचे कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा सरकारी किंवा यादीतील रुग्णालयात तयार करता येऊ शकते.
निवडणूक होणारी राज्ये : यूपीत सर्वात कमी कार्ड तयार, पंजाब-उत्तराखंडने जास्त कुटुंबे जोडली
– देशात भलेही ५०% लाभार्थींचे आयुष्मान कार्ड तयार झाले असले तरी सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशमध्ये गती कमी आहे. तेथे पावणेसहा कोटी लोकांचे कार्ड तयार करायचे आहेत, पण १ कोटी ७६ लाख १७ हजार ९८४ कार्डच तयार झाले आहेत.
– गोव्यात एक लाख ८१ हजारांवर लोकांचे कार्ड व्हायचे आहेत. तेथेही २२ हजार कार्डच तयार.
– मणिपूरमध्ये १३ लाख ६६ हजारांपैकी तीन लाख ८९ हजार लोकांचेच कार्ड तयार झाले.
– पंजाबमध्ये सामाजिक- आर्थिक-जातीय जनगणनेनुसार (एसईसीसी) १४ लाख ६४ हजार कुटुंबाच्या सदस्यांचे कार्ड तयार व्हायचे होते, पण राज्य सरकारने ३० लाख इतर कुटुंबेही जोडली. तथापि, त्यांच्या उपचाराचा खर्च राज्य सरकार करते. तेथे दोन कोटी २८ लाख लोकांचे कार्ड तयार करायचे आहेत. ७७.४१ लाख लोकांचेच कार्ड तयार होऊ शकले.
– उत्तराखंडमध्ये ५.२३ लाख कुटुंबातील लोकांचे कार्ड तयार व्हायचे होते. राज्याने आणखी १० लाख ४५ हजार कुटुंबे जोडली. त्यामुळे ७८ लाखांवर लोकांचे कार्ड तयार व्हायचे होते, पण ४१ लाख लोकांचेच कार्ड तयार झाले.
– बिहारमध्ये ५ कोटींवर लाभार्थी, ७२ लाख लोकांचेच कार्ड तयार
नॅशनल हेल्थ अॅथॉरिटीचा तर्क- कोविड ड्यूटीमुळे कार्ड तयार करण्यास विलंब झाला… – कोरोनामुळे अनेक कामे खोळंबली होती. आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कोविड ड्यूटी देण्यात आली. – योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कार्ड असणे गरजेचे नाही. त्यामुळे त्याचा प्राधान्यक्रमात समावेश झाला नाही.