महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि १९ फेब्रुवारी । गेल्या काही दिवसांपासून (Onion Arrivals) कांद्याच्या आवकमध्ये वाढ होऊनही दर घटत नाहीत. बााजारपेठेत वाढत्या मागणीमुळे किरकोळ बाजारपेठेत कांद्याला विक्रमी दर मिळाला आहे. आता वाढते (In rate control) दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी थेट मोदी सरकारनेच महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. ज्या राज्यांमध्ये गेल्या महिन्याच्या तुलनेत कांदा दरात वाढ झाली आहे अशा राज्यांमध्ये आता कांद्याचा (Onion Stock) बंफर स्टॉक उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. ज्यामुळे कांद्याचे दर हे नियंत्रणात राहणार आहेत. यामुळे ग्राहकांना जरी दिलासा मिळणार असला तरी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येणार हे नक्की. विशेष म्हणजे कांद्याची अशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील बाजार समितीमध्येही कांद्याचा स्टॉक करण्यात येणार आहे. यासंबंधी मंत्रलयाने शुक्रवारी एक निवेदन काढले असून यामध्ये राज्यांना साठवणुकी व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी 21 रुपये किलो दराने कांद्याची ऑफर देण्यात आली आहे. बाजारात बफर स्टॉकची आवक झपाट्याने वाढत असल्याने कांदा दरात स्थिरता आल्याचे दिसून येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कांद्याच्या दरात होत आहे वाढ
यंदा कांद्याचे क्षेत्र वाढूनही किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर हे वाढत आहेत. दिल्ली आणि चेन्नईमध्ये कांद्याला 37 रुपये किलो तर मुंबईमध्ये 39 रुपये व कोलकत्यामध्ये 43 रुपये किलो असा दर आहे. मंत्रालयाने असा दावा केला आहे की, यंदा खरीप हंगामातील कांद्याची आवक ही उशिरा सुरु झाली होती. सध्या आवक ही स्थिर असून आता रब्बी हंगामातील कांदा बाजारपेठे दाखल होईपर्यंच स्थिरच राहणार आहे. असे असले तरी गतवर्षीच्या तुलनेत कांद्याचे अखिल भारतीय सरासरी भाव गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 22.36 टक्क्यांनी कमी होते.किंमत स्थिरीकरण निधी च्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप केल्यामुळेच 2021-22 या वर्षामध्ये कांद्याचे दर स्थिर राहिल्याचा दावा मंत्रालयाने केला आहे. त्यामुळे वाढते दर स्थिर करण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी हेच प्रभावी ठरत आहे. त्या माध्यमातूनच कांद्याचे दरही नियंत्रणात आणले जाणार आहेत.
आता कांदा उत्पादक संघटानांची महत्वाची भूमिका
कांद्याचे नियंत्रणात रहावे म्हणून केंद्र सरकारने पुन्हा स्टॉक मधील कांदा मार्केटमध्ये आणण्याचे धोरण आखले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील कांद्याच्या मुख्य बाजारपेठाच केंद्र सरकारने लक्ष केलेल्या आहेत. आता लासलगाव आणि पिंपळगाव कांदा मार्केटमध्ये हा स्टॉक उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. त्यामुळे थेट कांद्याच्या दरावर याचा परिणाम होणार. यामध्ये ग्राहकांना दिलासा मिळणार असला तरी शेतकऱ्यांचे मात्र, नुकसान होणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक संघ काय भूमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे.
दर नियंत्रणासाठी ‘पीएसएफपी’ची स्थापना
देशातील आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या सहा राज्यांकडे जीवनाश्यक किंमती नियंत्रित करण्यासाठी ‘पीएसएफपी’ ही प्रणाली आहे. या माध्यमातूनच या सहा राज्यांनी केंद्राकडून आगाऊ रक्कम घेतली असून केंद्रीय हिस्सा म्हणून एकूण 164.15 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे “जीवनावश्यक अन्नपदार्थांच्या किंमतींमध्ये होणारी वाढ नियंत्रित करण्यासाठी राज्य पातळीवर हस्तक्षेप करण्यासाठी इतर राज्यांनाही पीएसएफची स्थापना करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.