महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि ३ मार्च । वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहे. यासाठी स्क्रॅप पॉलिसी देखील आणली जाणार आहे. याच दरम्यान केंद्र सरकारने जुन्या वाहनांसंदर्भात एक महत्वाचे परंतू कठोर पाऊल उचलले आहे.
सर्व खासगी आणि कमर्शिअल वाहनांच्या काचेवर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट (Fitness Certificate Plate) लावणे बंधनकारक करण्यास आले आहे. ही फिटनेस प्लेट गाड्यांच्या नंबरसारखीच दिसायला असणारआहे. हा स्टिकर आहे. निळ्या रंगाच्या या स्टिकरवर पिवळ्या रंगात तुमचे वाहन कधीपर्यंत फिट असेल याची माहिती असणार आहे. यामध्ये तारीख-महिना-वर्ष (DD-MM-YY) असा फॉर्मॅट असणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्रालयाने नवीन नियमांसाठी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी केले आहे. यामध्ये १ महिन्याची मुदत देत नागरिकांकडून मत मागितले आहे. यानंतर सरकार या नियम लागू करणार आहे. या निर्णयामुळ १० वर्षे जुनी डिझेल आणि १५ वर्षे जुनी पेट्रोल वाहने हटविण्याचा आदेश दिला जाणार आहे. देशात 20 वर्षांपेक्षा जुनी 51 लाख हलकी मोटार वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी 34 लाख वाहने चालवली जात आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांना जबर दंड आकारण्याची तरतूदही सरकार करत आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 17 लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि ती वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय चालवली जात आहेत. दुचाकी वाहनांबद्दल सांगायचे तर फिटनेस सर्टिफिकेट मडगार्ड किंवा मास्क किंवा ऍप्रन सारख्या रिकाम्या जागेत बसवले जाईल. दिल्ली आणि हरियाणा सरकारने हा निर्णय आधीच दिला असून 1 एप्रिलपासून हा नियम काळजीपूर्वक लागू केला जाणार आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर फिटनेस सर्टिफिकेट नसलेली जुनी वाहने रस्त्यावर धावताना आढळल्यास ती तात्काळ भंगारात पाठवली जातील.