महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि ५ मार्च । आधीच ईडीच्या (ED) कोठडीत असलेल्या अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या कायदेशीर अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) नवाब मलिक यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत (atrocity case) गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी समीर वानखेडे (Sanjay Wankhede) यांचे बंधू संजय वानखेडे यांची याचिका रद्दबातल करण्यास नकार दिला आहे. समीर वानखेडे आणि त्यांचे कुटुंबीय अनुसूचित जातीचे नाहीत तर ते मुस्लिम आहेत असे वक्तव्य नवाब मलिक यांनी केले होते. मलिकांचे ते वक्तव्य आमच्या कुटुंबाचे अवमान करणारे असून त्यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी संजय वानखेडे यांनी वाशिम पोलिसांकडे केली होती.
मात्र, वाशिम पोलिसांनी त्यासंदर्भात कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे संजय वानखेडे यांनी वाशिमच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. वाशिमच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने संजय वानखेडे यांच्या याचिकेवर नवाब मलिक यांना नोटीस बजावली होती. वाशिमचे न्यायालयाच्या नोटिसीला नवाब मलिक यांनी नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.
तसेच माझ्या विरोधात ॲट्रॉसिटीचा कोणताही प्रकरण होत नाही, त्यामुळे संजय वानखेडे यांची वाशिम याचिका रद्द (quash ) करण्यात यावी अशी मागणीही नवाब मलिकांनी नागपूर खंडपीठाकडे केली होती. त्यावर सुनावणी करताना आज नागपूर खंडपीठाने ॲट्रॉसिटी संदर्भात संजय वानखेडे यांची वाशिममधील याचिका रद्द करण्यास नकार दिले आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी अंतर्गत प्रकरणे दाखल करण्यात यावे अशा संजय वानखेडे यांच्या याचिकेवर आता वाशिम जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.