महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि ८ मार्च । सरकारने प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे आधार कार्ड (Aadhar Card) आणि पॅन कार्ड (Pan Card) जोडणं अर्थात लिंक करणं (Link) अनिवार्य केलं आहे. यासाठी सरकारने 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदत दिली आहे. पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक नसल्यास, तुमचे पॅन कार्ड 1 एप्रिल 2022 पासून निष्क्रिय (Deactivate) होईल. असे झाल्यास त्या व्यक्तीला आर्थिक व्यवहार करताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप हे काम केले नसेल त्यांनी तातडीनं करून घ्यावं, असं आवाहन केंद्रीय कर मंडळानं (CBDT) म्हटलं आहे. प्राप्तिकर विभागातर्फे (Income tax Department) देशातील प्रत्येक व्यक्तीला एक कायमस्वरूपी खाते क्रमांक अर्थात पॅन क्रमांक दिला जातो.
बँक खाते उघडणं, म्युच्युअल फंड किंवा शेअर्स खरेदी करणं तसंच 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रकमेचे व्यवहार करणं यासारख्या अनेक आर्थिक व्यवहारांमध्ये पॅन कार्ड अनिवार्य असतं. आधार कार्डशी लिंक नसलेली सर्व पॅन कार्डे अंतिम मुदत संपल्यानंतर म्हणजे 1 एप्रिल 2022 पासून निष्क्रिय घोषित केली जातील, असं प्राप्तिकर विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 139AA नुसार, 1 जुलै 2017 पर्यंत पॅन असलेल्या आणि आधार मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने आपले पॅन कार्ड आपल्या आधार कार्डशी लिंक करणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र (Incometax Return) भरताना करदात्याने आधार क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
‘एखाद्या व्यक्तीने आपलं आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक केलं नाही, आणि मुदतीनंतर ते निष्क्रीय झालं. अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यवहारात अर्थात पॅन क्रमांक देणं आवश्यक असेल आणि ती व्यक्ती त्याची पूर्तता करू शकला नाही तर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. होणाऱ्या परिणामांसाठी ती व्यक्ती जबाबदार असेल,’ असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने स्पष्ट केलं आहे.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 272B नुसार, एखादी व्यक्ती आवश्यक व्यवहारात (Transaction)पॅन क्रमांक देऊ न शकल्यास किंवा पॅन कार्ड सादर न केल्यास 10 हजार रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो.
या नियमाबाबत अधिक माहिती देताना ‘ टॅक्समन’चे डीजीएम, (DGM of Taxman) नवीन वाधवा म्हणाले, ‘एखाद्या व्यक्तीचं पॅन कार्ड निष्क्रिय झाले असेल तर ज्या ज्या आवश्यक व्यवहारात तो ही पूर्तता करू शकणार नाही, त्या प्रत्येक व्यवहारासाठी त्याला 10 हजार रुपये दंड आकारला जाईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या हॉटेलचे 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे बिल रोखीने भरलं किंवा 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या परदेशी चलनाच्या खरेदीसाठी रोखीने पेमेंट केलं मात्र त्याचे पॅन कार्ड निष्क्रिय असेल तर तेव्हा या प्रत्येक व्यवहारासाठी 10 हजार रुपये याप्रमाणे दोन व्यवहारांसाठी 20 हजार रुपये दंड आकारला जाईल.’
2021मधील अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात (Incometax Act) 234H हे एक नवीन कलम जोडले आहे. त्यानुसार, अंतिम मुदत संपल्यानंतरदेखील पॅन आणि आधार लिंक न करणाऱ्या लोकांना किमान 1000 रुपये दंड भरावा लागेल, असंही वाधवा यांनी स्पष्ट केलं.
