महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.१७ मार्च । जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचारी महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी करत होते. परंतु केंद्र सरकारनं राज्यसभेत यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आणि महागाई दिलासा(Dearness Relief) यात वाढ करत सुधारणा करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.
राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटलं की, ३ टक्क्याहून अधिक महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची गरज नाही. DA मध्ये वाढ होण्याबाबत मागील अनेक दिवसांपासून कर्मचारी मागणी करत आहेत. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने जारी केलेल्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) नुसार, महागाईच्या आधारावर DA आणि DR मध्ये वाढ केली जाईल. गेल्या दोन तिमाहीत महागाईचा दर ५ टक्क्यांहून अधिक असल्याचेही सरकारने संसदेत सांगितले.
राज्यसभा खासदार नारन भाई जे राठवा यांनी मंगळवारी अर्थ राज्यमंत्र्यांना विचारले होते की, महागाईचा दर वाढला असताना केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ ३% स्थिर का ठेवली आहे? मात्र, याला उत्तर देताना पंकज चौधरी म्हणाले की, डीएमध्ये ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्याचा सरकारचा विचार नाही. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्याची गरज नाही, असं त्यांनी राज्यसभेत सांगितले.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३१ टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. होळीपूर्वी त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ केली असती तर एकूण महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवर गेला असता. सरकारच्या या निर्णयामुळे ५० लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना फायदा झाला असता. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे केंद्र सरकार DA वाढवते. देशभरातील लाखो कर्मचारी डीए वाढण्याची वाट पाहत होते, मात्र त्यांची पुन्हा निराशा झाली आहे.