केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या अडचणीत वाढ, प्रकरण पोहोचले आता सुप्रीम कोर्टात

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.३० मार्च । मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना आणि भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यामध्ये चांगलाच वाद पेटला होता. मुंबई महापालिकेने (BMC) केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना बंगल्याबाबत नोटीस पाठवली पण हायकोर्टाने दिलासा दिल्यामुळे ती मागे घेतली. पण, आता या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे राणेंच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू परिसरातील अधीश बंगल्याबाबत वाद अजूनही मिटलेला नाही. जुहू येथील अधिश बंगला पुर्णपणे पाडण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई महारापालिकेने बजावलेली नोटीस मागे घेतल्याने नारायण राणेंना दिलासा मिळाला होता.

पण आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. तक्रारीचे रूपांतर जनहीत याचिकेत झाले असून पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत निरव मोदींच्या बंगल्याप्रमाणे नारायण राणेंचा अधीश बंगला पाडावा अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहण्याचे ठरणार आहे.

नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं Adhish नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता.

त्यानंतर मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाचं पथकाने 18 फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि नोटीसही बजावली. त्यानंतर राणेंनी हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने राणेंना दिलासा देत याचिका निकाली काढली. त्यामुळे बीएमसीनेही नोटीस मागे घेतली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *