महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ४ एप्रिल । राज्यसरकार चालविण्यासाठी सरकार जनतेकडून विविध प्रकारचे कर आकारत असते. या कर संकलनातून राज्य सरकारची तिजोरी भरते. हाच पैसा कल्याणकारी योजनांसाठी राबवला जातो. मात्र, खर्च भागविण्यासाठी राज्यांना कर्जेही घ्यावी लागतात. केवळ केंद्र सरकारच कर्जे घेते असे नाही तर देशभरातील ३१ राज्यांनी विविध स्वरूपात कर्जे घेतली असून त्यात महाराष्ट्र सर्वाधिक कर्जबाजारी असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. ई लोकमतन या संदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
१,२२,००० कोटी राज्यावरील एकूण कर्ज
४७०% चार वर्षांतील वाढ
– गेल्या चार वर्षांत कर्ज घेण्याचे महाराष्ट्राचे प्रमाण विक्रमी ४७० टक्क्यांनी वाढले आहे.
-बाजार, बँका, वित्तीय संस्था आणि केंद्राकडून घेतलेली उचल या सगळ्याच्या ताळेबंदातून ही माहिती समोर आली.
उत्तर प्रदेश-गुजरातला चांगले रेटिंग
– उत्तर प्रदेशसारख्या मागास राज्याचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण अवघे ५० टक्के एवढेच आहे.
– गुजरातने गेल्या चार वर्षांत सर्वात कमी कर्ज घेतले आहे.
– कर्ज घेण्याच्या या प्रमाणामुळे दोन्ही राज्यांचे रेटिंग चांगले आहे.
-सर्व ३१ राज्यांनी २०१८-१९ मध्ये एकूण पाच लाख ६२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
-हे प्रमाण चार वर्षात वाढून १० लाख ६० हजार कोटी रुपये झाले आहे.
अर्थ मंत्रालय म्हणते…
राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेतली असली तरी त्यांनी वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याचे (एफआरबीएम) पालन केले असल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने लोकसभेत स्पष्ट केले आहे.
राज्यांनी घेतलेले कर्ज (आकडेवारी कोटींमध्ये)
राज्य २०२१-२२ २०२०-२१ २०१९-२० २०१८-१९
महाराष्ट्र १,२२,५१६ १,०९,५२९ ५७, १०६ २६,०२६
उत्तर प्रदेश ७५,५०९ ७९,८९८ ७३,७७९ ५१,५९५
गुजरात ५०,५०० ६०,७८७ ४३,४९२ ४३,१४७
मध्य प्रदेश ५७,३९९ ६४,४११ ३४,३६४ २९,१२२
हरयाणा ६३,२५८ ४३,१६५ ४३,१७० ३३,७६०