महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.११ एप्रिल । कच्चा पाम तेलाचा सर्वाधिक उत्पादक असलेल्या इंडोनेशिया देश. हाच देश आता पाम तेलाच्या संकटाचा सामना करीत आहे. तेथील पाम तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. मार्चमध्ये एक हजार लिटर ब्रॅन्डेड रिफाईन पाम तेलाची किंमत २२ हजार इंडोनेशिया रुपये एवढी झाली आहे. गतवर्षी हीच किंमत १४ हजार रुपये होती. या दरवाढीमुळे देशांतर्गत खाद्य तेलाच्या दरात प्रति किलो दोन रुपये वाढ झाली आहे. उन्हाळ्याची मागणी वाढल्याने साखरेच्या दरात प्रतिकिलो एक रुपयाने वाढ झालेली आहे. तेलाचे दर कमी होईल असे वाटत असताना भाववाढ झालेली आहे.
इंडोनेशियामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेल्या.या पाम तेलाच्या किमतीचा परिणाम संपूर्ण देशावर दिसत आहे. तसेच भारतावरही त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. इंडोनेशिया जगातील सर्वच देशांना सीपीओची निर्यात करतो. त्यामुळे आता इतर वनस्पती तेलांच्या किमतीवरही परिणाम होत आहे. कारण वनस्पती तेल प्रत्येक घरातील भोजनातील महत्त्वाचा भाग आहे. २०२० मध्ये इंडोनेशियात ४.४८ कोटी टन एवढ्या सीपीओचे उत्पादन झाले होते. यातील ६० टक्के खासगी कंपन्यांनी केले. तर ३४ टक्के शेतकरी आणि सहा टक्के सरकारी कंपन्यांनी उत्पादन केले. देशातील सीपीओंचे संपुर्ण उत्पादन खासगी व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांकडे आहे. याबाबत बोलताना इंडोनेशियाच्या मंत्र्यांनी तेलमाफियांना जबाबदार ठरवले आहे.
केंद्र सरकारने तेलाच्या किमती वाढू नये म्हणून साठवणुकीवर निर्बंध लावले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीमुळे खाद्य तेलाच्या दरात वाढ झालेली आहे. युद्धाच्या परिस्थितीमुळे पामतेलाची टंचाई भासत आहे. त्यामुळे आजच्या स्थितीत पामतेलाचे भाव देखील शेंगदाणा तेलाच्या किंमतीएवढे झाले आहेत. सरकारला यावर नियंत्रण मिळवावे लागणार आहे.
उन्हाळ्यामुळे मागणी वाढली
एप्रिल महिन्यासाठी २२ लाख टनाचा साखर विक्री कोटी कोटा मंजूर केला आहे. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत जादा साखर कोटा आहे. मार्च २०२२ साठी २१.५० लाख टन साखर विक्रीस मंजुरी दिली होती. तर दुसरीकडे एप्रिल २०२१ च्या तुलनेत यंदा समान साखर कोटा देण्यात आला आहे. सरकारने मागील वर्षीप्रमाणेच यंदाही एप्रिल महिन्यात २२ लाख साखर कोटा जाहीर केला आहे. उन्हाळ्यात वाढणारी मागणी आणि कोरोनाच्या १९च्या निर्बंधानंतर स्थिती सुधारल्याने मागणीत तेजी येण्याची शक्यता आहे. साखरेच्या दरात १०० ते १२० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत वाढ झालेली आहे असे नागपूर किरकोळ किराणा व्यापारी संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी सांगितले.
तुरीचे अधिक उत्पादन
गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला डाळीचे दर वाढले होते. दर नियंत्रणासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात आली होती. ठोक व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडे शिल्लक असलेला डाळीचा साठा तसेच विक्री झालेल्या डाळीचा साठा सरकारला कळविणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे डाळ आयात करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला होता. यंदा देशात आणि राज्यात तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. परिणामी यंदा डाळीचे दर स्थिरावलेले आहेत.