महाराष्ट्र । विशेष प्रतिनिधी । दि.२७ एप्रिल । नवी दिल्ली : शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची (Parents) एक वेगळीच कसरत पाहायला मिळते. शिक्षणाचा (Education) उत्तम दर्जा आणि फी देखील कमी म्हणून अनेक पालकांचा कल केंद्रीय विद्यालयांकडे असतो. केंद्रीय विद्यालयाचा आकडा देशभरात जवळपास बाराशेच्या आसपास आहे. या विद्यालयात प्रवेश (Admission) मिळवणं सुद्धा अवघड असतं. ही बातमी त्याच पालकांसाठी आहे ज्यांना आपल्या पाल्याला केंद्रीय विद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याची इच्छा आहे. खासदार कोट्यातून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना स्थगिती देण्यात आली होती. पुढच्या आदेशापर्यंत खासदार कोटा बंद राहणार होता. हा कोटा कायमचा बंद करायचा का याविषयी विचार करण्यासाठी समिती देखील बनवण्यात आली होती. आता याच संदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला आहे. खासदारांच्या कोट्यासह इतर अनेक स्वेच्छाधीन कोटे आता रद्द करण्यात आलेले आहेत.
या कोट्यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाचे गणित बिघडलं होतं. खासदार कोट्यातील प्रवेश बंद करण्यात आले असले तरी कोरोनामध्ये ज्या मुलांनी आपले पालक गमावले अशा अनाथ मुलांना प्रवेशामध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या अनाथ मुलांना पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजने अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर या मुलांना शैक्षणिक शुल्कात सुद्धा सवलत देण्यात येणार आहे.
प्रवेशात कुणाकुणाला प्राधान्य देण्यात येणार ?
लष्कर, हवाई दल, नौदल आणि तटरक्षक दलातील कर्मचाऱ्यांची मुले
केंद्रीय विद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची मुले
केंद्रीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांची मुले
राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त कर्मचाऱ्यांची मुलं
शौर्य पदक प्राप्त कर्मचाऱ्यांची मुलं
काही दिवसांपूर्वी लोकसभेतले काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी केंद्रीय विद्यालयातील खासदार कोट्याचा मुद्दा उचलून धरला होता. एकतर या कोट्यातील जागा वाढवा ( 10 च जागांसाठी शिफारस करता येते) किंवा हा कोटाच रद्द करा अशी मागणी त्यांनी केली होती. बऱ्याच खासदारांनी हा प्रकारच भेदभाव निर्माण करणारं असल्याचं म्हणत कोटा रद्द करण्याची मागणी केली होती. मागणीनंतर या कोट्याला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात आल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं. आता यासंदर्भातला अंतिम निर्णय समोर आलाय.
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा 450 प्रवेशाचा कोटा देखील बंद
आधी केंद्रीय विद्यालयात खासदारांनी शिफारस करून 10 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याची मुभा होती. यावरून अनेक मतभेद होत होते. शेकडोंचे अर्ज येऊन प्रवेश केवळ 10 विद्यार्थ्यांनाच देता येत असल्यामुळे हा कोटा एकतर रद्द करा किंवा वाढवा अशी मागणी करण्यात येत होती. मागच्या वर्षी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा 450 प्रवेशाचा कोटा देखील बंद करण्यात आला होता.