महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १९ मे । गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेकडे पेट्रोल खरेदीसाठी पैसे नसल्याचा खुलासा बुधवारी झाला. एवढेच नाही तर श्रीलंका सरकारने नागरिकांना इंधनासाठी रांगेत उभे न राहण्याचे आवाहनही केले आहे. सुमारे दोन महिन्यांपासून श्रीलंकेच्या किनारपट्टीवर नांगरलेल्या पेट्रोलच्या जहाजाचे पैसे देण्यासाठी त्यांच्याकडे परकीय चलन नसल्याचे बेट राष्ट्राच्या सरकारने म्हटले आहे. मात्र, देशात डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उर्जा आणि ऊर्जा मंत्री कांचना विजेसेकेरा यांनी संसदेत सांगितले की, पेट्रोलसह एक जहाज 28 मार्चपासून श्रीलंकेच्या पाण्यात नांगरले आहे. ते म्हणाले की आमच्याकडे पेट्रोलच्या या जहाजाचे पैसे देण्यासाठी अमेरिकन डॉलर नाहीत. त्यांनी संसदेत सांगितले की जानेवारी 2022 मध्ये आलेल्या शेवटच्या शिपमेंटसाठी आधीच USD 53 दशलक्ष कर्ज आहे. मंत्री विजेसेकेरा म्हणाले की, संबंधित शिपिंग कंपनीने दोन्ही देयके पूर्ण होईपर्यंत जहाज सोडण्यास नकार दिला आहे. विजेसेकेरा यांनी सांगितले की, बॅक पेमेंट करण्यासाठी श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेने आश्वासन दिल्यानंतर कंपनीने विद्यमान जहाज सोडण्यास सहमती दर्शविली आहे. आमच्याकडे यासाठी निधी नसला तरी ते म्हणाले. त्यासाठी बुधवार किंवा गुरुवारपर्यंत निधीची व्यवस्था करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
मंत्री विजेसेकेरा म्हणाले की, आम्ही लोकांना पेट्रोलसाठी रांगा न लावण्याची विनंती केली आहे. डिझेलची समस्या नाही. मंत्री म्हणाले की आमच्याकडे पेट्रोलचा मर्यादित साठा आहे आणि ते अत्यावश्यक सेवांसाठी, विशेषत: रुग्णवाहिकांसाठी वितरित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही जनतेला आवाहन करतो की बुधवार आणि गुरुवारी इंधनासाठी रांगा लावू नका.
यासोबतच मंत्र्यांनी लोकांना इंधन साठवणूक बंद करण्याचे आवाहन केले. विजेसेकेरा म्हणाले की, सर्व फिलिंग स्टेशनवर पेट्रोलचे वितरण पूर्ण होण्यास काही दिवस लागतील. ते म्हणाले की, मंगळवारी आम्ही देशातील सर्व फिलिंग स्टेशनवर सुपर डिझेल आणि ऑटो डिझेलचे वितरण केले. त्यांनी सदनाला सांगितले की, आजपासून देशातील सर्व 1,190 सक्रिय फिलिंग स्टेशनवर डिझेलचा सतत पुरवठा सुनिश्चित करण्याची आम्हाला आशा आहे.
याआधी बुधवारी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी संसदेत सांगितले की, श्रीलंकेला जागतिक बँकेकडून 160 दशलक्ष डॉलर्सची मदत मिळाली आहे. त्याला ADB (एशियन डेव्हलपमेंट बँक) कडून अनुदानाची अपेक्षा आहे. मात्र, जागतिक बँकेकडून मिळालेला पैसा इंधन खरेदीसाठी वापरता येणार नाही. त्यातील काही इंधन खरेदीसाठी वापरता येईल का हे पाहण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे ते म्हणाले होते.
1948 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंका सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. परकीय चलनाच्या गंगाजळीच्या तीव्र टंचाईमुळे इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंसाठी लांबलचक रांगा लागल्या आहेत आणि वीज कपात आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे लोकांच्या त्रासात भर पडली आहे. आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेत राजकीय संकट निर्माण झाले आणि प्रभावशाली राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. अध्यक्ष गोटाबाया यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला परंतु त्यांनी गेल्या आठवड्यात नवीन पंतप्रधान आणि युवा मंत्रिमंडळाची नियुक्ती केली. राष्ट्रपतींचे अधिकार कमी करण्यासाठी नवीन सरकार महत्त्वपूर्ण घटनात्मक सुधारणा आणणार आहे.