महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३१ मे । स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे राज्यात महापालिका निवडणुकांचं (Municipal Corporation Election 2022) बिगुल वाजलं आहे. अशातच आज राज्यातील 14 महापालिकांची (Municipal Corporation) आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे. या 14 महापालिकांपैरी मुंबई (Mumbai), ठाणे (Thane), कल्याण डोंबिवली, पुणे (Pune), नागपूर (Nagpur) आणि कोल्हापूरच्या (Kolhapur) सोडतीकडे विशेष लक्ष असणार आहे. अशातच इच्छुक उमेदवारांचं भवितव्य टांगणीला लागलं आहे.
मुंबईसह 14 महापालिकांच्या प्रभागांची आरक्षण सोडत आज ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) होणार आहे. नगरसेवक होण्याचं स्वप्न बघणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी आज महत्त्वाचा दिवस आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण डोंबिवलीसह 14 महापालिकांची आरक्षण सोडत आज मुंबईत वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात पार पडणार आहे. या सोडतीवर सर्व पक्षांतील इच्छुक, संभाव्य उमेदवारांचं भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडतीत कोणत्या प्रभागांत? कोणतं आरक्षण असेल? याबाबत उत्सुकता ताणली गेली आहे. सर्वच पक्षांतील नेते, संभाव्य-इच्छुक उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढली आहे.
मुंबई, नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे या महापालिकांची आरक्षण सोडत आज जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे नगरसेवक होण्याचं स्वप्न बघणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी आज महत्त्वाचा दिवस आहे.
राज्यातील 14 महापालिकांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मुंबईसह राज्यातील नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे या महापालिकांची मुदत संपली आहे. या महापालिकांची आरक्षण सोडत आज म्हणजेच, 31 मे रोजी जाहीर होणार आहे. त्यापूर्वी 27 मे रोजी यासंदर्भातील नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येईल. आरक्षण सोडतीवरील आक्षेप आणि हरकतींवर विचार करुन अंतिम आरक्षण सोडत 13 जून रोजी शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल.
राज्य निवडणुक आयोगानं आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आगामी महापालिका निवडणुकांचं रणशिंग फुंकल्यात जमा झालं आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसी जनगणनेची त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गासाठी प्रभाग राखीव ठेवता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय होणार आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.