महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ५ जून । नवी दिल्ली :भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या जवानांची भरती करण्यासाठी नवीन ‘अग्निपथ भरती योजना’ आणण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला असून या धोरणाला मंजुरी मिळाल्यास लष्करी जवानांना ४ वर्षांसाठीच भरती केले जाऊ शकते.
‘अग्निपथ भरती योजने’स केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून लवकरच मंजुरी दिली जाऊ शकते. त्यासाठी शनिवारी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. तथापि, या बैठकीचा कोणताही तपशील रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध झाला नाही. सरकारशी संबंधित उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, अतिरिक्त सचिव लेफ्ट. जन. अनिल पुरी यांच्या नेतृत्वाखाली लष्करी व्यवहार मंत्रालयाने यासंबंधीची योजना तयार केली आहे. तिचे सादरीकरण सरकारसमोर केले जाणार आहे.
प्रारंभिक तयारीनुसार, अग्निपथ योजनेत भरती झालेल्या जवानांना ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यांना अग्निवीर असे संबोधले जाईल. त्यातील २० ते २५ टक्के जवानांना दीर्घकालीन सेवा दिली जाईल. उरलेल्या जवानांना ४ वर्षांनंतर निवृत्त केले जाईल. निवृत्त होताना त्यांना १० ते १२ लाख रुपयांचा सेवा खंडण लाभ दिला जाईल. सर्व काही नियोजनानुसार पार पडल्यास अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीची भरती आगामी ३ ते ४ महिन्यांत सुरू होऊ शकते. काही विशिष्ट कामासाठी तज्ज्ञांची भरती करण्याच्या पर्यायावरही संरक्षण दले विचार करीत आहेत. कोविड-१९ साथीच्या काळात संरक्षण दलांची भरती बंद होती.
नागरी नोकऱ्यांत जवानांना प्राधान्य
४ वर्षांनंतर लष्करातून निवृत्त होणाऱ्या जवानांना नागरी नोकऱ्यांत प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी सरकार त्यांना साह्य करेल. काही खासगी कंपन्यांनी त्यांना नोकऱ्या देण्याचे मान्य केले असल्याचे समजते. त्यांच्या रूपाने कंपन्यांना लष्करी शिस्तीतील मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, ही या योजनेची एक जमेची बाजू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले