महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.१३जून । अखेर तो दिवस जवळ आला आहे. नव्या कामगार कायद्याची गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चा होत होती. गेल्या वर्षी हा कायदा लागू होता होता राहिला होता. परंतू, यंदा मोदी सरकार १ जुलैचा मुहूर्त टाळण्याच्या मनस्थितीत नाहीय. नवा लेबर कोड येत्या १ जुलैपासून लागू करण्याच्या विचारात असल्याचे वृत्त आहे.असे झाले तर कर्मचारी, कामगारांच्या आयुष्यात खूप मोठे बदल होणार आहेत. हे बदल ज्याच्या त्याच्या परिस्थितीनुसार फायद्या, तोट्याचे असणार आहेत. कामाच्या वेळेत बदल होणार आहे. पीएफमध्ये बदल होईल, हातात येणाऱ्या पगारामध्ये बदल होणार आहे.
सरकार शक्य तितक्या लवकर चार नवीन कामगार संहिता लागू करण्यासाठी काम करत आहे. नवीन कामगार कायद्यांमुळे देशातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा सरकारचा दावा आहे.केंद्र सरकारने जरी कायदा लागू केला तरी देखील राज्यांना तो बदलण्याची मुभा आहे. केंद्राने हा कायदा संसदेत संमत केला आहे. त्यामुळे यावर २२ राज्यांनी तयारी पूर्ण केली आहे. अन्य सात राज्यांनी तयारी सुरु केली आहे. यामुळे हा कायदा देशभरात लागू होण्याचे दरवाजे उघडले आहेत. हा कायदा लागू झाल्यास कोणकोणते बदल होणार? जाणून घेऊया…
नवा कामगार कायदा लागू झाल्यास कंपन्या कामाचे तास ८-९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत वाढवू शकतात. परंतू यानंतर कर्मचाऱ्यांना तीन दिवसांची साप्ताहिक सुटी द्यावी लागणार आहे. आठवड्याला एकूण किती तास काम झाले पाहिजे, याच्या मर्यादेत बदल केला जाणार नाही.याचबरोबर ओव्हरटाईमच्या तासांमध्ये देखील बदल करण्यात आला आहे. सर्वच क्षेत्रातील कंपन्या तीन महिन्यांत कर्मचाऱ्यांकडून ५० तासांऐवजी 125 तासांपर्यंत जादा तास काम करून घेऊ शकतात.
नव्या लेबर कोडनुसार पीएफचे कॉन्ट्रीब्युशन देखील वाढणार आहे. यामुळे कंपन्यांच्या सीटीसीमध्ये बदल होतील. कंपन्या सीटीसीमध्ये कर्मचाऱ्यांचा पीएफ आणि कंपनी देत असलेला पीएफ एकत्र करतात. नव्या कायद्यामुळे कंपन्या आपल्यावरील भार कर्मचाऱ्यांच्या सीटीसीवर टाकण्याची शक्यता आहे.
फायदा असा की, कर्मचाऱ्यांना भविष्यात म्हणजेच निवृत्तीनंतर जादाची रक्कम मिळणार आहे. परंतू तोटा असा की कर्मचाऱ्यांना सध्या हातात येत असलेला पगार म्हणजेच टेक होम सॅलरी कमी होणार आहे. नव्या कोडनुसार बेसिक सॅलरी ही ५० टक्के होणार असल्याने पीएफमध्ये जास्त रक्कम जाणार आहे. निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कमही वाढणार आहे.
कर्मचारी आपल्या सुट्या पुढील वर्षी कॅरिफॉरवर्ड करू शकतो. बऱ्याच ठिकाणी सहा सहा महिन्यांनी उरलेल्या सुट्या लॅप्स होतात. तसेच उरलेल्या सुट्यांचे कंपनीकडून पैसेदेखील मिळविता येणार आहेत. याचबरोबर रजेसाठी पात्रता कालावधी हा 240 दिवसांवरून 180 दिवस करण्यात आला आहे. २० दिवसांमागे एक सुटीचा नियम तसाच ठेवण्यात आला आहे.कोरोनानंतर वर्क फ्रॉम होम कल्चर विकसित झाले आहे. यास सेवा सेक्टरसाठी केंद्र सरकारने सध्याच्या कोडमध्ये मान्यता दिली आहे.