महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.२० जून । सरकारने खासगी इंधन किरकोळ विक्रेत्यांवर अंकुश आणण्यासाठी युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशनची (युएसओ) कक्षा वाढविली आहे. सरकारने दुर्गम भागांमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री सुरळीत ठेवण्याचा निर्देश दिला आहे. आता प्रत्येक पेट्रोल पंपावर दरदिनी पेट्रोलची विक्री करावी लागणार आहे.
खासगी क्षेत्राच्या इंधन किरकोळ विक्री कंपन्या तोटा कमी करण्यासाठी व्यवहारांमध्ये कपात करण्याचे सत्र चालविले आहे. परंतु आता यूएसओची व्याप्ती वाढविण्यात आल्याने किरकोळ पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीचा परवाना मिळालेल्या सर्व पेट्रोल पंपांना दररोज इंधनविक्री करावी लागणार आहे. पेट्रोल पंपांनी दिवसभर पेट्रोल-डिझेल विक्री करावी अशी सक्ती नसली तरीही काही निश्चित वर्किंग तासांमध्ये इंधन अनिवार्य स्वरुपात विकावे लागणार आहे.
किरकोळ इंधन विक्रेत्याने आदेशाचे पालन न केल्यास त्याचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. बाजारपेठेत उच्च स्तराची ग्राहकसेवा सुनिश्चित करणे आणि शिस्तपालनाच्या अंतर्गत यूएसओचे पालन निश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अलिकडेच मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि गुजरात समवेत काही राज्यांमध्ये इंधन संपल्याचे सांगून पेट्रोलपंपावरून ग्राहकांना परत पाठविले जात होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यावरही पेट्रोल-डिझेलची विक्रीची किंमत न वाढल्याने इंधनाची किरकोळ विक्री करणाऱया खासगी कंपन्यांना डिझेलच्या विक्रीवर प्रतिलिटर 20-25 रुपये आणि पेट्रोलवर 14-18 रुपयांचे नुकसान होत आहे. यासंबंधी कंपन्यांनी पेट्रोलियम मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. सरकारी इंधन कंपन्यांशी आपण प्रतिस्पर्धा करू शकत नसल्याचे खासगी कंपन्यांचे म्हणणे आहे. सरकारी कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलची किंमत वाढविलेली नाही, अशा स्थितीत ग्राहक गमाविणे किंवा काम बंद करण्याशिवाय कुठलाच पर्याय आमच्यासमोर नसल्याचे या कंपन्यांनी म्हटले आहे.