महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.२४ जून । राज्यात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत मोफत रेशनचे वाटप हे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयाचे प्रमुख कारण मानले जात होते. ही योजना आता बंद करण्याची तयारी सुरू आहे का? मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाच्या याचिकेनंतर अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पीएमजीकेवाय सप्टेंबर महिन्याच्या पुढे चालू राहिल्यास आणि करात कोणतीही कपात केल्यास केंद्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे.
कोरोना महामारीमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्यासाठी सरकारने PMGKAY योजना देशभरात सुरू केली होती. यावर्षी मार्चमध्ये या योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.
ET च्या अहवालानुसार, केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात अन्न अनुदानासाठी 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तर सप्टेंबरपर्यंत, मोफत अन्न वितरणामुळे अनुदानाचे बिल सुमारे 2.87 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. PMGKAY अंतर्गत धान्य.. अशा परिस्थितीत सरकारने पीएमजीकेवायला सप्टेंबरनंतर पुढील 6 महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिल्यास सरकारी तिजोरीवर 80,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल आणि अशा स्थितीत अन्न अनुदान वर्षभरात 3.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने एका अंतर्गत नोटमध्ये नमूद केले आहे की कर कपात आणि अन्न अनुदानाची मुदत वाढवल्यामुळे त्याचा सरकारी तिजोरीवर विपरीत परिणाम होईल. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असेही म्हटले आहे की अन्न सुरक्षेच्या आधारावर किंवा आर्थिक स्थितीच्या आधारावर, कोणत्याही परिस्थितीत पीएमजीकेवायच्या विस्ताराचा सल्ला सध्याच्या परिस्थितीत दिला जाऊ शकत नाही. आता अशा परिस्थितीत सरकार सप्टेंबरनंतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) बंद करणार का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.