महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.३० जून । उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे आता भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झालाय. कारण, एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर आमदार देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना सहकार्य करतील अशीच शक्यता आहे. मात्र, मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरही मोठं आव्हान असणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतचं सरकार सोपं असेल का? असा सवालही राजकीय वर्तुळातून विचारला जातोय.
# एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार भाजपला पर्यायानं देवेंद्र फडणवीस यांना सत्तास्थापनेसाठी मदत करतील. मात्र, त्यासाठी भाजप आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्यात सत्तेचं वाटप कसं होणार? शिंदे गटाला किती कॅबिनेट, किती राज्यमंत्री, किती महामंडळं दिली जाणार? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार शिंदे गटाला भाजपकडून 13 मंत्रिपदं दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यात 8 कॅबिनेट आणि 5 राज्यमंत्रीपदाचा समावेश असेल.
# एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर शिवसेनेत मोठा भूकंप झाला. अशास्थितीत शिवसेनेला पुन्हा उभारी देणार असल्याचा विश्वास शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केलाय. ठाकरे पिता-पुत्रांनी शिवसैनिकांच्या बैठकाचा सपाटाच लावलाय. शिवसेनेचा इतिहास पाहता रस्त्यावर लढणारा पक्ष म्हणूनच शिवसेनेची ख्याती आहे. त्यामुळे फडणवीस आणि शिंदे यांच्या सरकारसमोर शिवसेनेचंच मोठं आव्हान असणार आहे.
# 2014 मध्ये राज्यात युती सरकार आलं. मात्र पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करता करता फडणवीसांच्या नाकीनऊ आले होते. कारण शिवसेनेच नेते आपण खिशात राजीनामा घेऊन असल्याचं वारंवार सांगत होते. त्याच शिवसेनेतील नेते आता शिंदे गटाच्या रुपात फडणवीसांसोबत सत्तेत सहभागी असणार आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या सहकाऱ्यांना आणि छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन सरकार यशस्वीरित्या उरलेली अडीच वर्षे सरकार चालवावं लागणार आहे.
# कोरोना काळात राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे, अजित पवार यांच्या नेतृत्वात विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्यात ते किती यशस्वी झाले हा अभ्यासाचा विषय असेल. पण आता देवेंद्र फणडणवीस यांना राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे.
# स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आगामी फडणवीस सरकारसाठी अजून एक आव्हान असणार आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सध्या सुरु आहे. मात्र, तो डेटा गोळा करण्याची प्रक्रियाच चुकीची असल्याचा आरोप फडणवीस यांनीच केला होता. अशावेळी योग्य डेटा गोळा करणे, त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडणे आणि ओबीसी समजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देणे, हे आव्हानही फडणवीस सरकारसमोर असेल.