महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.१ जुलै । २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक धक्कादायक निर्णय घेऊन देशाला चकित केले. भाषणबाजी करताना ते अतिशय उत्स्फूर्तपणे बोलतात, पण त्यांच्या प्रत्येकच वाक्यातील आशयाचे प्रतिबिंब कागदावरच उतरतेच असे नाही. एकूणच काय तर माेदींच्या निर्णयाचा कुणीही अंदाज बांधू शकत नाही अन‌् त्यांच्या राजकीय वरदहस्ताबाबतही कुणी काहीच सांगू शकत नाही. मोदी काय निर्णय घेतील याचा त्यांचे निकटवर्तीयही अंदाज बांधू शकत नाहीत, उलट अनेकदा त्यांच्यासाठीही हे निर्णय धक्कादायकच असतात. खरे तर यालाच राजकारण म्हणतात. महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडवून आणल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी सायंकाळपर्यंत स्वत:ला ‘राजकीय चाणक्य’ मानत होते. त्यापूर्वी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर ते भाजप नेत्यांसमवेत मिठाई खाऊन आनंदोत्सव साजरा करण्यात मग्न होते. जणू काही आता मुख्यमंत्रिपदाचा मुकुट आपल्याच डोक्यावर चढणार आहे, असा त्यांचा आविर्भाव होता. पण गुरुवारी सायंकाळी त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली.
पक्षाच्या आदेशानंतर फडणवीसांना मन घट्ट करून एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाची घोषणा करावी लागली. आपण सरकारबाहेर राहून त्यांना मदत करू, असेही त्यांनी जाहीर केले. पण इथेच त्यांची चूक झाली. ‘सत्तेला बाहेरून मदत करणे’ या भूमिकेचा अर्थ सरकारवर रिमोट कंट्रोल ठेवणे असा होतो. सर्वांनाच माहितीय, भाजपत किंवा त्यांच्या सरकारमध्ये अन्य कुणाचा रिमोट चालत नाही. मग फडणवीसांना हा अधिकार कुठून मिळेल? अन‌् अर्ध्या तासात फडणवीसांना यशोशिखरावरून थेट ‘जमिनी’वर आणण्यात आले. ५५ पैकी ३९ आमदार आपल्याच पक्षातून खेचून आणणारे शिंदे खरे ‘जमिनी’वरील नेते. मग त्यांच्याच नेतृत्वाखाली फडणवीसांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे लागले. पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदी राहिलेल्या फडणवीसांची नाराजी शिंदे सरकारमध्ये अडचणी निर्माण करू शकते का, असे प्रश्नही आता उपस्थित होत आहेत. पण ‘असे काही होणार नाही.’ कारण, महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारही आता गुजरातच्या धर्तीवरच चालेल. कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची माहिती ‘ज्यांना’ देणे अपरिहार्य असेल, त्यांना द्यावीच लागेल. हाच ‘नियम’ पाळला तर सरकार निर्धोक चालत राहील.