महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ११ जुलै । अर्थ पुरवठा कमी पडला की….कोणत्या वस्तूंवर व सेवांवर जीएसटी नाही त्या वस्तू शोधायच्या व त्यांच्यावर जीएसटी कर लावायचा , मग त्या वस्तू जीवनावश्यक आहेत का? त्याचा जन सामान्य जनतेवर काय परीणाम होईल ह्या बाबतीत विचार च नाही करायचा, सरळ कर लावायचा आणी पैसा गोळा करायचा इतके साधे आणि सोप धोरण केंद्र सरकार राबवीत आहे….बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकार जनतेचा अंत बघत आहे. जनता काहीच करू शकत नाही. असे वाटतय सरकारला. नाहीतर सरकार ने शालेय पुस्तकांवर कर लावलाच नसता तसेच अन्न धान्यांतील कड धान्यांवर कर लावलाच नसता. ह्या जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लावण्यास भारत सरकार ने पहीला नंबर पटकावला म्हणे? कर लावने आणि कर लादणे ह्यात फरक आहे. कर लादायचे काम सरकार करीत आहे. सरकार कोणतेही असो, जनतेचे बारीक लक्ष असते सरकार च्या कामगिरीवर, हे सरकारने विसरता कामा नये. सरकारला जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लादण्याची वेळ का आली ? दिवसेंदिवस अर्थव्यवस्था कमजोर होवून डबघाईला जात आहे का? हया बाबतीत सरकारने गांभीर्यपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे.