महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १७ जुलै । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्र येणार का? यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. आज माध्यमांशी बोलताना राऊत म्हणाले, शिंदे हे आमचे सहकारी व मित्र आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांनी एकत्र यावे, असे का वाटणार नाही.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची येत्या एक-दोन दिवसांत भेट हेणार असल्याचे ट्विट शिवसेना नेत्या दीपाली सय्यद यांनी केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात ठाकरे व शिंदे एकत्र येणार का, यावर चर्चा सुरु झाली आहे. याबाबत पत्रकारांनी संजय राऊत यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, ठाकरे व शिंदे यांनी एकत्र यावे असे आम्हाला का वाटणार नाही. एकनाथ शिंदे पूर्वी आमचे सहकारी होते. शिंदे आणि आमचे अतिशय जिव्हाळ्याचे, आपुलकीचे संबंध होते. अनेक वर्षे त्यांची बाजू घेऊन मी झगडलो आहे. आज केवळ मजबुरी म्हणून ते आमच्यावर टीका करत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भेटावे म्हणून भाजप नेत्यांनी प्रयत्न केल्याचे दिपाली सय्यद यांनी म्हटले आहे. यावर आपल्याला काही माहिती नसल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले. राऊत म्हणाले, सध्या मी दिल्लीत असल्याने या घडामोडींबाबत माहिती नाही. राज्यात गेल्यावर यावर अधिक बोलता येईल. मात्र, आता शिंदे गटाचे आमदार शिवसेनेवर जी टीका करत आहे, ती त्यांची मजबुरी आहे. भाजपच्या दबावामुळे त्यांना शिवसेनेवर टीका करावी लागत आहे. भाजपच त्यांच्या मुखातून बोलत आहे, अशी टीका राऊतांनी केली.
वक्तव्य करताना काळजी घ्या
शिवसेनेच्या कोणत्याही वरिष्ठ नेत्यांनी शिंदे-ठाकरे भेटीबाबत वक्तव्य केलेले नसताना दिपाली सय्यद यांनी याबाबत थेट ट्वीट केल्यामुळे त्यांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्हही निर्माण झाले आहे. यावर राऊत म्हणाले, दिपाली सय्यद या अभिनेत्री आहेत. पक्षाचे कामही करतात. त्यांना असे वक्तव्य करण्याचे अधिकार कोणी दिले याची माहिती नाही. पण, असे वक्तव्य करताना खूप काळजी घ्यायची असते. शिंदे-ठाकरे एकत्र येतील का, हे येणारा काळच ठरवेल.
भारताच्या राज्यघटनेनुसार देशातील कोणत्याही राज्यात किमान 12 मंत्री असलेले मंत्रिमंडळ असणे बंधनकारक असल्याचा दावाही संजय राऊत यांनी केला आहे. दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाला घटनात्मक वैधता नसल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अशा मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णयांना कोणताही अधिकार नाही. ते पुढे रद्द होऊ शकतात, असा दावा राऊतांनी केला आहे. तसेच, मविआ सरकार स्थापन होताच सुरुवातीला 7 मंत्र्यांना खातेवाटप केले होते. मात्र, आताची स्थिती तशी नाही. केवळ मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचीच मंत्रिमंडळ बैठक होत आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी राऊतांनी केली आहे.