महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २० जुलै । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाचा आता नवा अंक सुरू झाला आहे. शिंदे यांनी काल शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करत उद्धव ठाकरेंना शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंडानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पहिल्या दिवसापासून आम्ही शिवसेनेतच असल्याचं वारंवार सांगितलं. त्यानंतर शिंदे यांच्यासह गेलेल्या उर्वरित बंडखोर आमदारांनीही आमची शिवसेनाच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांच्याकडून जाहीर करण्यात आलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी कायदेशीर आहे की नाही, याबाबत खल सुरू असून कायदेतज्ज्ञांकडून वेगवेगळी मते मांडण्यात येत आहेत.
शिवसेनेवर नक्की ताबा कुणाचा राहणार, हा प्रश्न जेव्हा निवडणूक आयोगासमोर जाईल, तेव्हा आपली बाजू मजबूत असावी, यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेची नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करण्याची खेळी खेळल्याचं बोललं जात आहे. मात्र पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका कोणी करायच्या, हे विधीमंडळातील बहुमतानुसार नाही तर त्या पक्षाच्या घटनेनुसार ठरत असतं, असं मत वकिलांनी मांडलं आहे. तसंच आमची शिवसेनाचा मूळ शिवसेना आहे, हे निवडणूक आयोगाला दाखवण्यासाठी शिंदे गटाने राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केल्याचं कायद्याचे अभ्यासक सांगतात.
‘घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या परवानगीशिवाय पक्षसंघटनेत कोणत्याही नेमणुका करण्याचे अधिकार एकनाथ शिंदे यांना नाहीत,’ असं संसदीय कायद्याचे अभ्यासक पीडीटी आचार्य यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. एच. मारलापल्ले यांनीही सध्या सुरू असलेल्या गोष्टी बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. कायद्यानुसार आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे करू शकत नसल्याचं माजी न्यायमूर्ती मारलापल्ले यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, एकीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून घेण्यात आलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं जात असताना मुंबईतील एका ज्येष्ठ वकिलाने नाव न देण्याच्या अटीवर यासंदर्भातील दुसरी बाजूही मांडली आहे. ‘पक्षचिन्ह मिळवण्याचा हा वाद नंतर निवडणूक आयोगाकडे जाईल. त्यानंतर विधिमंडळासह पक्षसंघटनेत बहुमत कोणाच्या बाजूने आहे, हे निवडणूक आयोग तपासेल. यामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीसह जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांचंही म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल. तेव्हा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही आमच्याच बाजूने असल्याचं एकनाथ शिंदे हे दाखवू शकतील,’ असं या वकिलाने म्हटलं आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेनेवर वर्चस्व मिळवण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न सध्या तरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याचं पाहायला मिळत असून याबाबत आगामी काळात कोर्टासह निवडणूक आयोगाकडून काय निर्णय दिला जातो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.