महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २० जुलै । उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यातून शिवसेना पक्ष काढून घेण्याच्यादृष्टीने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने अखेर निर्णायक पाऊल उचलले आहे. एकनाथ शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्रात एकनाथ शिंदे गटाने आपल्यालाच शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. ‘शिवसेना कोणाची?’ या प्रश्नावरून आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात असणारी लढाई आता निवडणूक आयोगाच्या दारात जाऊन पोहोचली आहे. हा शिवसेनेसाठी आणखी एक धक्का मानला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडे जाऊन शिंदे गटाने खऱ्या अर्थाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह आपल्या ताब्यात घेण्याच्यादृष्टीने निर्णायक पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेनेला या सगळ्या प्रकाराची कल्पना होती. त्यामुळे शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी यापूर्वीच निवडणूक आयोगाकडे कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग शिवसेना आणि शिंदे गट, अशा दोघांची बाजू ऐकून घेण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढे काय घडणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.
शिवसेनेच्या १२ खासदारांनी बंड केल्यानंतर लोकसभेत स्वतंत्र गट स्थापन केला होता. या स्वतंत्र गटाच्या गटनेतेपदी खासदार राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांनी मंगळवारी रात्री उशीरा या गटाला मान्यताही दिली होती.
शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयातील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाने आपापली कायदेशीर बाजू योग्य असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, आता न्यायालय यावर काय निकाल देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतरबंदीच्या कायद्यानुसार शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरवल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच आमदारकी रद्द होऊ शकते. मात्र, न्यायालयाने वेगळा निकाल दिल्यास शिवसेनेसमोर अस्तित्त्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांना पात्र ठरवल्यास एकनाथ शिंदे गटाला विधिमंडळात अधिकृतरित्या मान्यता मिळेल.