महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २० जुलै । शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ४० आमदारांना घेऊन बंड केल्यानंतर तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांमार्फेत बंडखोर १६ आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर या प्रकरणी एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर सत्तास्थापनेचा दावा करणं बंडखोरी नाही. पक्षात राहून एखाद्या नेत्याविरोधात आवाज उठवणं बंडखोरी नाही. पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे बंडखोरी ठरते. पक्ष सोडला तर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी व्यक्त सुप्रीम कोर्टात केला.
सुप्रीम कोर्टात दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गरज भासल्यास मोठ्या खंडपीठाकडेही पाठवले जाऊ शकतात असं मान्य करण्यात आले आहे. पक्षांना मुद्दे मांडण्यास, कागदपत्रे सादर करण्यास पुढील बुधवारपर्यंत वेळ दिला आहे.