महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २० जुलै । पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाईची संधी उद्धव ठाकरेंकडे होती, मात्र त्यांनी ज्या घाई गडबडीने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, ती माझ्या मते फार मोठी चूक झाली, त्यांनी विधिमंडळाला सामोरं जायला पाहिजे होतं, असं मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.
पक्षांतरबंदी कायदा १९८५ मध्ये राजीव गांधी यांनी आणला, मात्र त्याचं संपूर्ण स्वरुपच अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात अरुण जेटलींनी बदलून टाकलं. त्या कायद्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. घटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार पाहिलं, तर बेकायदेशीर पक्षांतर घडून कायद्याचं उल्लंघन झालेलं आहे. फुटीर गटाचं कुठल्याही राजकीय पक्षात विलिनीकरण न झाल्यामुळे त्यांना डिसकॉलिफाय करणं अनिवार्य आहे, असं चव्हाण ‘एबीपी माझा’ वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले.
दुसरा मुद्दा हा का लोकशाही पद्धतीने गट फुटलेलाच नाही, तर पक्षातील अंतर्गत नेतृत्वाचा वाद आहे, त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणारच नाही, असा युक्तिवाद केला जात आहे. त्यामुळे अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आणखी घट्ट कारवाईची संधी उद्धव ठाकरेंकडे होती, मात्र त्यांनी ज्या घाई गडबडीने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, ती माझ्या मते फार मोठी चूक झाली, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाला सामोरं जायला पाहिजे होतं, विधिमंडळात आपलं म्हणणं मांडायला पाहिजे होतं, चर्चा झाली असती, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीचं तीन पक्षाचं सरकार का स्थापन केलं, हे महाराष्ट्राच्या जनतेला पुन्हा एकदा सांगता आलं असतं, भाजपची काय भूमिका आहे, हेही स्पष्ट झालं असतं. वाजपेयींसारखं नुसतं भाषण करुन निघून जाण्याचा पर्याय होता, मात्र तेही न करता, त्यांनी मतदान करुन घ्यायला पाहिजे होतं, कमी मतं पडून त्यांचा पराभव जरी झाला असता, तरी पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन जनतेच्या समोर झालं असतं, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.