महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ५ ऑगस्ट । महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Politics) मागचे दोन दिवस सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरेंकडून (Uddhav Thackeray) कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) आणि अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी तर एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडून हरिष साळवे (Harish Salve) आणि महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) यांनी युक्तीवाद केला. दोन्ही दिवस सिब्बल आणि सिंघवी यांनी घटनेच्या 10व्या अनुसूचीचा दाखला देत शिंदेंना त्यांच्या आमदारांसोबत दुसऱ्या पक्षात विलिन होण्यापासून किंवा नवा पक्ष काढण्यापासून पर्याय नाही हाच मुद्दा मांडला गेला.
एकनाथ शिंदेंचे वकील हरिष साळवे यांनी मात्र या परिस्थितीमध्ये पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही, कारण त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही, तसंच हा फक्त पक्षांतर्गत वाद असल्याचं सांगितलं. पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार बहुमताने आपला नेता निवडण्याचा आणि बदलण्याचा हक्क आमदारांना आहे, असा युक्तीवाद हरिष साळवे यांनी केला.
हरिष साळवे यांच्या याच युक्तीवादामुळे एकनाथ शिंदेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ तर पडली नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजपने (BJP) जर फडणवीस किंवा पक्षाच्या दुसऱ्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपद दिलं असतं आणि शिंदेंसोबतच्या आमदारांनी भाजपच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून पाठिंबा दिला असता तर या आमदारांनी फुटून भाजपला पाठिंबा दिल्याचं विधिमंडळाच्या पटलावर आलं असतं, यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा पुरावा तयार झाला असता आणि हे आमदार अडचणीत आले असते. आता मात्र शिवसेनेत पक्षांतर्गत मतभेद आहेत, तसंच आम्ही भाजपला पाठिंबा दिला नाही तर भाजपने आम्हाला पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे यात पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न शिंदेंच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टात मांडण्याचा प्रयत्न झाला.
हरिष साळवे यांचा हा युक्तीवाद बघता पक्षांतरबंदी कायद्यातून वाचण्यासाठीच फडणवीसांऐवजी (Devendra Fadnavis) एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री केलं गेलं का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जेठमलानींचा युक्तीवाद
दुसरीकडे जेठमलानी यांनी केलेल्या युक्तीवादही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात महत्त्वाचा ठरू शकतो. ‘मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्टमध्ये पराभूत झाल्यामुळे नवीन सरकार आले नाही, कारण त्यांनी राजीनामा दिला होता. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने फ्लोअर टेस्ट घेण्यास नकार दिला तर त्याच्याकडे बहुमत नाही असे गृहीत धरावे लागेल.
मागील सरकारने एका वर्षाहून अधिक काळ सभापती निवडला नाही. नवीन सरकारने सभापती निवडणे आवश्यक आहे, असे राज्यघटनेने नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवीन सरकार निवडून आल्यावर त्यांनी एका स्पर्धेनंतर सभापती निवडले आहेत. ते 154-99 चे बहुमत होते. पूर्ण सभागृहाचा निर्णय हा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय असू शकत नाही. घटनात्मक आणि कायदेशीररित्या निवडून आलेल्या सभापतींना निर्णय घेऊ द्या, अशी भूमिका जेठमलानी यांनी मांडली.
