महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ५ ऑगस्ट । मेट्रो – ३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वृक्ष तोडण्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वाच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारच्या वृक्षतोडीविरोधात निर्देश दिले आहेत. मेट्रो – ३ मार्गिकेतील आरे कारशेडच्या कामासाठी पुढील सुनावणीपर्यंत आरेतील एकही झाड कापू नये असे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरशन (एमएमआरसी) ला दिले. पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे.
राज्य सरकारने आरेतील कामाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविल्यानंतर एमएमआरसीने मेट्रो – ३च्या गाडीचे डबे आणण्यासाठी अडचण ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्याची छाटणी सुरू केली. या छाटणीच्या नावाखाली आरेत झाडे अवैधरित्या कापल्याचा आरोप पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला होता. आरेतील झाडे कापण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना झाडे कापण्यात आल्याचा आरोप करून पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत एकही झाड कापू नये, असे आदेश दिले.
आरे येथे प्रस्तावित कारशेडच्या जागेतील एकही झाड कापण्यात आले नसून आम्ही केवळ झुडपे कापल्याची माहिती यावेळी एमएमआरसीकडून न्यायालयात देण्यात आली. आता पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे.
आरेतील झाडे तोडण्यास पर्यावरण कार्यकर्ते आणि स्थानिक रहिवाशांचा विरोध आहे. कायद्याचे विद्यार्थी असलेल्या ऋषभ रंजन याने आरे वसाहतीतील झाडे तोडण्यावर बंदी घालण्यासाठी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये स्वतःहून (स्युओ मोटो) दखल घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना आरे वसाहतीतील झाडे तोडण्यास मज्जाव केला होता. यापुढे झाडे तोडली जाणार नाहीत, असे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सांगितले होते.