महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ६ ऑगस्ट । राज्यात मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांकडे देण्याची नामुष्की शिंदे-फडणवीस सरकारवर आली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार महिन्यांपासून रखडला आहे. त्यामुळे नागरिकांची कामं खोळंबली आहेत. मंत्र्यांचे अधिकार शुक्रवारी सचिवांकडे सोपवण्यात आलेत. त्यानुसार मंत्र्यांकडे सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरील सुनावणी त्वरित सुरू करुन न्यायनिवाडा करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना दिले आहेत. सचिवांकडून सुनावणी करुन त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
महाराष्ट्रात नवीन सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त अद्याप मिळालेला नाही. आता तर सरकारमधील मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याची मोठी नामुष्की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारवर आली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर महिना झाला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यातच फडणवीस यांना मंत्रीपदाचा दर्जा असला तरी निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे हा विस्तार रखडला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व खाती ही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे त्यांना राज्याचा गाडा हाकताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना सुनावणी घेण्याचे अधिकार असतात. पण मंत्रीच नसल्याने पुढील आदेश येईपर्यंत अपिल, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज, अंतरिम आदेश पारित करणे, तातडीची सुनावणी हे सारे अधिकार सचिवांकडे आलेत. सध्या एकाही खात्याला मंत्री नसल्याने मंत्रालयात कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रकरणाची फाईल विभागांना थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावी लागत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयावरील फायलींचा ढिगारा वाढला आहे. त्यामुळे विकासकामांना मोठी खीळ बसत आहे. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.