महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १९ ऑगस्ट । दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्या घरी तसेच 7 राज्यांत आज सीबीआयने धाडी टाकल्या. त्यामुळे भाजप केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधकांना दडपण्यासाठी करत असल्याचा आरोप पुन्हा विरोधकांनी केला आहे. अशात राजकीय वातावरण तापलेले असताना महाराष्ट्रातदेखील सीबीआयबाबत शिंदे-फडणवीस सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात सध्या सीबीआयला थेट तपास करण्यास बंदी आहे. मविआ सरकारनेच 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी हा निर्णय घेतला होता. त्यानूसार केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयला राज्यात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. तपास करायचा असेलच तर त्यासाठी राज्य सरकराची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, राज्यात पुन्हा भाजप-शिंदे सरकार आले आहे. त्यामुळे राज्यात सीबीआयला पुन्हा थेट तपास करण्याचे अधिकार दिले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय होईल, असे सांगितले जात आहे. असे झाल्यास महाराष्ट्रात विरोधकांपुढील अडचणी वाढणार आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना शिवसेना नेते अनिल परब, संजय राऊत, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक, अनिल देशमुख आदींच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागला होता. यातील शिवसेनेचे बहुतांश नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात सहभागी झाले. त्यामुळे त्यांच्या मागील ईडीची पीडा टळल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, आता फडणवीस व शिंदे सरकारसमोर सर्वात प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस उभा आहे. उद्धव ठाकरेंची शिंदे सरकारसमोर आव्हान आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तसेच ठाकरे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.