महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २२ ऑगस्ट । गेल्या दोन दिवसांपासून उत्पादन शुल्क घोटाळाप्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) झाडाझडती सुरु आहे. हे प्रकरण लवकरच ईडीकडे सोपवले जाणार असल्याचीही चर्चा सुरु आहे. तर दुसरीकडे दिल्ली सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय सीबीआयच्या (CBI) रडारवर आहे. याप्रकरणात चौकशी झाल्यास ‘मिस्टर क्लीन’ अशी इमेज असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) हे अडचणीत येऊ शकतात. एकूणच परिस्थिती पाहता अरविंद केजरीवाल आणि मनिष सिसोदिया हे दोघेजण सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. आरोपींना तुरुंगात पाठवण्याचा ईडीचा (ED) आजपर्यंतचा ‘स्ट्राईक रेट’ पाहता आगामी काळात केंद्रीय यंत्रणांकडून केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यावर अटकेची कारवाई होण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता अरविंद केजरीवाल आणि मनिष सिसोदिया हे ईडी आणि सीबीआयविरोधात ‘पवार पॅटर्न’ वापरत असल्याची चर्चा आहे.
ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोज़गार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोज़गारी और महंगाई से लड़ना चाहिए।उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज़ सुबह उठकर CBI ED का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक़्क़ी करेगा?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 21, 2022
सीबीआयच्या चौकशीचा ससेमिरा पाठी लागल्यानंतर मनिष सिसोदिया जराही डगमगलेले नाहीत. तर अरविंद केजरीवाल हे ईडी चौकशीची शक्यता गृहीत धरून आतापासूनच केंद्र सरकारला प्रतिआव्हान देताना दिसत आहेत. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्याबाबत असाच प्रकार घडला होता. त्यावेळी केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा पाठी लागलेले अनेक नेते भाजपमध्ये प्रवेश करून पावन होताना दिसत होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष खिळखिळा झाला होता. अशातच राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात ईडी शरद पवार यांची चौकशी करणार असल्याची आवई उठली. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या गोटात मोठा भूकंप झाला होता. मात्र, तेव्हा शरद पवार यांनी खंबीरपणा दाखवत ईडीची नोटीस येण्यापूर्वीच स्वत:हून चौकशीला जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. शरद पवार यांनी अचानक घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील वातावरण प्रचंड तापले होते. अखेर ईडीने आम्ही शरद पवार यांची कोणतीही चौकशी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, यानिमित्ताने शरद पवार यांनी केलेल्या वातावरणनिर्मितीचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत झाला होता. केंद्रीय यंत्रणांना न घाबरता ठामपणे कसे उभे राहायचे, याचा पायंडा शरद पवार यांनी त्यावेळी घालून दिला होता.