महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २४ ऑगस्ट । महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता गुरुवारपासून (25ऑगस्ट) पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर होणार आहे. जोपर्यंत कोर्टात सुनावणी होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असेही न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. दरम्यान, शिंदे गटाकडून अरुणाचल प्रदेशच्या रेबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने हा “गॅप’ भरून काढण्याची गरज असल्याचे म्हटले.
उद्वव ठाकरे व शिंदे गटाच्या परस्परविरोधी याचिकांवर मंगळवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्यासमाेर सुनावणी झाली. याआधी या प्रकरणाची सुनावणी दोनदा पुढे ढकलण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, याप्रकरणी सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या संबंधित मुद्द्यांवर, त्यांच्या अधिकारांवर सविस्तर चर्चा केली पाहिजे.
या कायदेशीर बाजूवरही चर्चा
घटनेच्या कलम 226 आणि कलम 32 अ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा उच्च न्यायालयाला आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का?
जर अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीनुसार आधीच्या तारखेच्या तक्रारीनुसार एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवले, आणि अपात्रतेच्या निर्णयावरील याचिका प्रलंबित राहिली तर त्यावर काय कारवाई करायची?
दहाव्या अनुसूचीतील उतारा 3 ला वगळण्याचे परिणाम काय झाले? (यानुसार पक्षामध्ये फूट पडल्याचे कारण देत अपात्रतेच्या निर्णयाच्या विरोधात संरक्षित भूमिका घेतली जाते)
एखाद्या व्यक्तीला सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रण देण्यासंबंधी राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत? ते न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतात का?
लोकशाहीसाठी दिशादर्शक असेल
राज्य विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे म्हणाले की, चिन्ह व पक्ष याविषयी केंद्रीय निवडणूक आयोग घाईघाईत निर्णय घेईल, अशी शिवसेनेला भीती होती. न्यायालयाने आयोगाला याप्रकरणी निर्णय घेऊ नका, असे आदेश दिले. त्यामुळे ठाकरे आणि शिंदे यांच्यातील निवडणूक चिन्ह व मूळ पक्ष यासंदर्भातला वाद निरर्थक ठरला. हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले असून या प्रकरणाच्या सर्व बाबी न्यायालय स्पष्ट करणार आहे. जो निर्णय येईल तो भारतीय लोकशाहीसाठी दिशादर्शक असेल.
या कायदेशीर बाजूवरही चर्चा
शिंदे-ठाकरे वादाच्या अनुषंगाने 2016 मधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुन्हा अभ्यास करण्यात येईल. नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्यायचा कोणताही अधिकार नाही, असा निकाल देण्यात आला होता. या प्रकरणातील ज्या काही गोष्टींवर अद्याप स्पष्टता नाही त्यावर आता हे खंडपीठ सुनावणी देईल, असे सरन्यायाधीश या वेळी म्हणाले.