महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी। दि . २३ सप्टेंबर । दसरा मेळाव्याला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा अभिप्राय पोलिसांनी दिल्याचे कारण पुढे करत गेली 28 वर्षे ज्या मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता होती त्याच पालिका प्रशासनाने शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे व शिंदे गटाला शिवाजी पार्क मैदान नाकारले आहे.
पालिकेच्या जी – उत्तर विभागाने दोन्ही गटांना तसे पत्र पाठवून कळवले आहे. पालिकेच्या निर्णयाविरोधात सेनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. दरम्यान, शिंदे गटाकडून आमदार सदा सरवणकर यांनी मध्यस्थ याचिका दाखल केली असून दोन्ही याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
गेल्या ५६ वर्षांपासून शिवाजी पार्क मैदानावर शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतो. कोविड संकटामुळे मागील दोन वर्षे शिवसेनेने बंदिस्त जागेत मेळावा घेतला होता. कोविड निर्बंध हटवल्याने यंदा शिवसेनेकडून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्याचे नियाेजन आहे. मात्र, शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटानेही दसरा मेळावा परवानगीसाठी पालिकेकडे अर्ज केला. त्यामुळे पालिकेकडे पेच निर्माण झाला होता. मेळाव्याच्या परवानगीसाठी दोन्ही गटांकडून रस्सीखेच सुरू होती. वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या मैदानावर मेळावा घेण्यासाठी दोन्ही गटांनी अर्ज केला होता. मैदानाची मालकी एमएमआरडीएकडे आहे. या प्राधिकरणाने शिंदे गटाला परवानगी दिली. मात्र शिवसेनेने ज्या मैदानासाठी अर्ज केला होता ते मैदान खासगी कंपनीने आरक्षित केले असल्याने शिवसेनेचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला.
शिवसेना भवनासमोर मेळावा?
जर न्यायालयीन लढाईत शिवाजी पार्क मैदान मिळाले नाही तर दादरमधील शिवसेना भवनसमोर मेळावा घेण्याचा पर्याय सेनेतून चाचपून पाहिला जात आहे. शिवसेना भवनाच्या गॅलरीतून उद्धव ठाकरे शिवसैनिकांना संबोधित करू शकतात, असे सेनेतील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, शिवाजी पार्कात घुसून मेळावा घेण्याचा सेना नेतृत्वाचा मानस नसल्याचे सांगण्यात येते.
शिवसेनेचा वाद सुप्रीम कोर्टात – सरवणकर
न्यायालयात जाण्याशिवाय आम्हाला पर्याय नव्हता. यावर न्यायालय जो निकाल देईल तो मान्य असेल, अशी भूमिका शिवसेनेकडून किशोरी पेडणेकर यांनी जाहीर केली आहे. शिंदे गटाकडून याप्रकरणी मध्यस्थ याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्थानिक आमदार सदा सरवणकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शिवसेना पक्षाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मेळावा घेण्यास परवानगी देऊ नये, असे शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत सांगण्यात आले आहे.