महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ६ डिसेंबर । शिवसेना कुणाची? या प्रश्नाभोवती राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. पण, आता या सत्तासंघर्षावर पुढील वर्षीच सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेनं लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यास विनंती केली पण सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या प्रकरणावर आता 10 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर शिवसेनेच्या प्रतिस्पर्धी गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर लवकर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी केली होती. शिवसेनेची बाजू मांडत देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीशांना विनंती केलेली की, ‘महाराष्ट्रात असंवैधानिक सरकार सुरू आहे, त्यामुळे सुनावणी लवकर घेण्यात यावी’ अशी विनंती केली. पण सुप्रीम कोर्टाने लवकर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. 10 जानेवारी 2023 ला घटनापीठ बसणार आहे. त्याच दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी कोणत्या दिवशी होणार हे ठरवले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी पुढील वर्षीच होणार आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना 23 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या वतीने जवळपास 15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र आणि तीन लाखाच्या जवळपास शपथपत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आतापर्यंत सादर करण्यात आलेले आहे. त्याच बरोबर बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाच्या वतीने 7 लाख सदस्यांची नावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाने शिंदे गटापेक्षा दुप्पट सदस्यांची यादी दिली आहे.
आतापर्यंत ठाकरे गटाकडून 182 राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांचे पत्र, जवळपास 2 लाख 83 हजार पदाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्र आणि जवळपास 15 लाख प्राथमिक सदस्य नोंदणी निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात शिवसेनेनं पारडं जड आहे. आता केंद्रीय निवडणूक आयोग धनुष्यबाण आणि पक्षाचे नाव कोणाला द्यायचं यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे.