महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । २१ डिसेंबर । महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) देशाच्या गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी करुनही कर्नाटक सरकारच्या कुरापती सुरुच आहेत. महाराष्ट्रातल्या लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेशबंदी करुन लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडविण्याचं काम कर्नाटक सरकारनं केलं आहे.
यापुढं कर्नाटक सरकारची दडपशाही सहन करणार नसल्याचं सांगत महाराष्ट्र सरकारनं सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्यामागं ठामपणे उभं राहण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केलीये. माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, सरकारनं सीमावादावर जशास तसं उत्तर द्यायला हवं. सीमाभागातील गावं महाराष्ट्रात कशी येतील, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी आपल्या सरकारनं आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांना उत्तर दिलं पाहिजे, असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावाद अनेक वर्षापासून प्रलंबीत आहे. तरीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यामुळं गेल्या काही दिवसांपासून सीमावाद उफाळून आला असून दोन्ही राज्यात तणावाचं वातावरण आहे. सीमावादाच्या या प्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. त्यामुळं या प्रश्नावर योग्य तोडगा निघणं अपेक्षित होतं. मात्र, ते होताना दिसत नाही. गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सुध्दा कर्नाटक सरकारची मुजोरी कायम आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.