महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । २१ डिसेंबर । राज्याचे माजी गृहमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या जामिनाला आणखी 10 दिवसांची स्थगिती द्या, अशी मागणी करणाऱया सीबीआयला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. अनिल देशमुख यांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काचा प्रश्न आहे. जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तुम्ही सात दिवस मागितले होते. त्यावेळी आम्ही जामिनाला दहा दिवसांची स्थगिती दिली होती. आता पुन्हा मुदतवाढ मागताय. तुमच्याकडे कारण आहे, पण याबाबत देशमुख यांच्या वकिलांचीही बाजू ऐकून घ्यावी लागेल, असे सुनावत न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी सीबीआयच्या अर्जावर बुधवारी सुनावणी घेणार असल्याचे निश्चित केले.
कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पालांडे यांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती नितीन जमादार यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी पालांडेंच्या जामिनाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. तथापि, ही विनंती न्यायमूर्तींनी धुडकावून लावली. दरम्यान, सीबीआयने दाखल केलेल्या गुह्यात अजून जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळूनही पालांडे यांना तूर्त तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने गेल्या वर्षी जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.