महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २७ डिसेंबर । महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी शिंदे सरकारकडून आज विधिमंडळात ठराव मांडण्यात आला. तसेच, वाशिम येथील गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तारही विधानसभेत आपली बाजू मांडणार आहेत.
सीमावादावर ठराव मंजूर
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा ठराव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा सभागृहात मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
सीमावादावर ठराव मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कर्नाटक विधानसभेत सीमावादावर ठराव करून कर्नाटक सरकारने सीमावाद चिघळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळ कर्नाटक सरकारच्या या कृत्याचा धिक्कार, निषेध करते. सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर या भागांसह उर्वरित 865 गावे, शहरे ही महाराष्ट्राचीच आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी वाद सुरू आहे. ही गावे, शहरे महाराष्ट्रात यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची मदत घेतली जाईल. कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर अत्याचार होत आहे. विधानसभेत सर्वांनी ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिला, याबद्दलही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांचे आभार मानले. तसेच, आपण यापुढेही एकजुटीने सीमाभागातील नागरिकांच्या पाठिशी उभे राहू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सीमावादाच्या लढाईत जे शहीद झाले त्यांना सरकारने हुतात्मा जाहीर केले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना दरमहा 20 हजार रुपये भत्ता दिला जाणार आहे. याशिवाय प्रवास भत्ता, निवृत्तीवेतन लाभ दिले जात आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारकडून सवलती दिल्या जातील. येथील तरुणांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल.
सीमाभागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, सीमाभागातील नागरिकांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सहभाग करण्यात आला आहे. येथील नागरिकांसाठी सार्थीच्या योजना लागू करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मुख्यमंत्री सहायता निधीअंतर्गत येथील नागरिकांना मदत करण्यात येईल. सीमावर्ती भागातील जत तालुक्यात 48 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे जत तालुक्यासाठी म्हैसाळ विस्तार योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. 2 हजार कोटींच्या या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
ठराव मांडताना विधानसभा अध्यक्ष मिलिंद नार्वेकर म्हणाले, सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. यात सामंजस्याने भूमिका घेण्याचे ठरले असतानाही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी चिथावणीखोर वक्तव्य केले. त्यामुळे असे वक्तव्य न करण्याबाबत केंद्राने कर्नाटकला समज द्यावी, असे ठरावात नमूद करण्यात आले.
ठराव मांडल्यानंतर त्यावर राजकीय अभिनिवेशाने चर्चा करू नये, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना केले.विधानसभा अध्यक्ष मिलिंद नार्वेकर यांनीही राजकीय हेतूने सीमावादाच्या ठरावावर चर्चा करू नये, अशी विनंती केली.विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ठरावाच्या शब्दांकनावर नाराजी व्यक्त केली. अजित पवार म्हणाले, ठरावातील भाषा अतिशय चुकीचे आहे. यात व्याकरणाच्याही गंभीर चुका आहेत. मराठी भाषेची दुर्दशा करणाऱ्या या ठरावात सुधारणा करावी, अशी मागणी अजित पवारांनी केली. अजित पवारांनी खडसावताच शिंदेंची हजेरी
मुख्यमंत्री हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात का उपस्थित नाहीत, असा खडा सवाल मंगळवारी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत हजेरी लावली.
विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी टाळ वाजवत शिंदे-फडणवीस सरकारचा निषेध केला. यावेळी विरोधकांनी गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणी अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी केली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे आदी नेते या आंदोलनात सहभागी झाले होते.