महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । १ जानेवारी २०२३ । पिंपरी चिंचवड शहरातील शेतकरी बांधवांना साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा देण्यात येणार म्हणून जाहीर होण्यापूर्वी पिंपरी चिंचवड शहरातील शेतकरी बांधवांच्या जमीन बिल्डर व एजंट ह्यांनी आथिर्क देवाण घेवाण करुन संबंधित शेतकरी बांधवांच्या जमीन साठेखत करून शेतकरी बांधवांची फसवणूक प्रकार गेल्या दहा वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत.
त्या मुळ शेतकरी बांधवांना साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा महाराष्ट्र शासन ह्यांनी जाहीर केला असून पिंपरी चिंचवड येथील शेतकरी बांधवांच्या जमीन राजकीय नेते मंडळी त्यांचे बगलबच्चे व बिल्डर ह्यांनी एजंट मार्फत जमीन साठे खत करून अल्प दराने जमीन साठे खत करून शेतकरी बांधवांची फसवणूक केली आहे पिंपरी चिंचवड येथील शेतकरी बांधव ह्यांच्या कडून जमीन साठे खत करून घेताना शेतकरी बांधव ह्यांच्या वरती बिल्डर व एजंट काही समाजकंटक ह्यांनी बंदूक धाक दाखवून जमीन साठे खत करून शेतकरी बांधवांची फसवणूक केली दमदाटी करून शेतकऱ्यांना जमीन हडप करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहे .
करोडो रुपये किमतीच्या जमीनी कवडीमोल भावाने बिल्डर व एजंट ह्यांनी साठे खत करून खरेदी विक्री व्यवहार केले आहे मुळ शेतकरी बांधव मरण पावला असून त्याचे वारसदार व इतर व्यक्तींना साठे खत करून फसवणूक प्रकार घडले आहेत आता काल अधिवेशनात साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा देण्यात येणार म्हणून घोषणा करण्यात आली २०१ शेतकरी बांधवांना साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा मिळाला नसून १४८ दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत तर ३५ प्रकरणी वारसा नोंदणी वाद व अपूर्ण कागदपत्र अभावी साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत त्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी जेणेकरून वेळेमध्ये वारसा नोंदणी करण्यात येईल १९७२ ते १९८३ दरम्यान साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा मिळण्यासाठी १०६ शेतकरी बांधव प्रतिक्षेत असून त्यापैकी ९० टक्के जमीन भूखंड परतावा साठे खत करून शेतकऱ्यांना फसवणूक प्रकार घडले असून त्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब व देवेंद्र फडणवीस साहेब ह्यांनी ताबडतोब गांभीर्याने दखल घेऊन पुणे जिल्हाधिकारी साहेब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश म्हणून चौकशी करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात यावी तसेच साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा साठे खत करून शेतकऱ्यांना फसवणूक केल्याप्रकरणी सी आय डी चौकशी करण्यात यावी ही मागणी करण्यात येत असून मी आपणास नम्र विनंती करत आहे ह्या संदर्भात आपण स्वतः दखल घेऊन ताबडतोब चौकशी करण्यात यावी जेणेकरून शेतकरी बांधवांना साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन ह्यांनी पारदर्शकता आणण्यासाठी गरज आहे.
शेतकरी बांधवांना धमकी देऊन जमीन भूखंड साठे खत करून खरेदी विक्री व्यवहार करण्यात आले आहे त्या संदर्भात अतितातडीने शासनाने सी आय डी चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी शेतकरी बांधवांना साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा देण्यात यावा अटी शर्ती नियमानुसार २५ वर्ष सदर जागा खरेदी विक्री व्यवहार करता येणार नाही अशी अट घातली जावी जेणेकरून शेतकरी बांधवांना किंवा त्यांच्या वारसांना जमीन भूखंड परतावा फायदा होईल.
जमीन भूखंड बिल्डर व एजंट ह्यांच्या घशात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी करोडो रुपये किमतीच्या जमीनी कवडीमोल भावाने बिल्डर व एजंट राजकीय नेते मंडळी ह्यांनी शेतकरी बांधव ह्यांच्या वर दबाव तंत्राचा वापर करून लुटण्याचा प्रकार घडला आहे .
पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा देताना ती जमीन २५ वर्षे विकता येणार नाही, अशी अट घालावी, त्यामुळे ती जमीन बांधकाम व्यावसायिकांच्या घश्यात जाणारी नाही, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
साडेबारा टक्के परतावा मिळावा, म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर हे गेल्या १० वर्षांपासून शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहेत. बाधित शेतकरी व त्यांच्या वारसांना परतावा देण्यास नागपूर हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात वरील मागणी काळभोर यांनी शुक्रवारी (दि. ३०) केली.
राज्य सरकारने मूळ शेतकरीबांधवांना परतावा देताना संबंधित जमिनीची खरेदी किंवा विक्री २५ वर्षे करता येणार नाही, अशी अट घालावी. जेणेकरून शेतकरीबांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा स्वतःसाठी वापरता येईल. बांधकाम व्यावसायिक किंवा इतरांना त्या जमिनीच्या वापरास बंदी घालण्यात यावी, असे काळभोर यांनी म्हटले आहे.
सचिन काळभोर सामाजिक कार्यकर्ते