महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी ।२२ जानेवारी । पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये सन १९९८-९९ पासून आरोग्य विभागाध्ये सुमारे ५७२ कर्मचारी काम करत होते. हे कर्मचारी शहरातील झोपडपट्ट्यामधील स्वच्छतागृहे स्वच्छ ठेवण्याचे काम करत होते. रस्त्यांवरचे झाडलोट करण्याचे काम करत होते. तर काही कर्मचारी कै. यशवंतराव चव्हाण हॉस्पिटल मध्ये स्वच्छता व रुग्णांची देखभाल हि कामे करत. त्याकरिता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सुलभ इंटरनॅशनल,विशाल एंटप्रायजेस आणि एम. पी. एंटप्रायजेस या हि कंत्राटे नियुक्त केलेली होती.
उपरोक्त कंत्राटी कामगार जी कामे करत होते ती कामे महापालिकेच्या कायमस्वरूपी कर्तव्यातील कामे होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना महापालिकेतील आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या कायमस्वरूपी कामगारांप्रमाणेच समान काम समान वेतन द्यावे व त्यांना सेवेत कायम करावे. अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी या संघटनेने वरील ५७२ सभासद झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मा. आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी केली.
परंतु या मागणीचा मा. आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी विचार केला नाहीव त्यास प्रतिसाद ही दिला नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वतीने राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीसंघटनेने मेहरबान मुंबई उच्च न्यायालय येथे २००१ मध्ये याचिका क्र. २१९३/२००१ मध्येदाखल केलेली होती.त्यावर २४/०२/२००३ रोजी माननीय उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की,महापालिकेने कंत्राट बदलले तरी या कामगारांना कामावरून काढू नये व यांचे वेतन मा.अपर कामगार आयुक्त पुणे यांनी यांचे कायदेशीर वेतन काय असावे ते ठरवावे त्या आदेशानुसार मा. अपर कामगार आयुक्त श्री बी.के. पाटील यांनी या सर्व कामगारांचे कामे
पाहिली तसेच रेकॉर्ड तपासले व महापालिका श्रमिक आघाडी यांची दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेतली व आदेश केला की हे कामगार महापालिकेमध्ये कायमस्वरूपी सेवेत काम करत असून कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आरोग्य सेवेत काम करत आहेत त्यामुळे कायम कामगारांप्रमाणेच त्यांना वेतन देण्यात यावे व मागील वेतनाचा फरक देखील त्यांना देण्यात यावा माननीय उच्च न्यायालयाने हा आदेश काय ठेवला. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने
या आदेशात सुप्रीम कोर्टात याचिका क्रमांक २०१०२/२००४ ने आ दिले सुप्रीम कोर्टात त्यास स्थगिती आदेश दिला. हा आदेश मिळताच दि. ०१/१०/२००४ पासून पालिकेने सर्व कामगारांना कामावरून काढून टाकले. संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सामान काम समान वेतनाचे मागील फरकाची मागणी मेहरवान उच्च न्यायालयात सतत लावून धरली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी योग्य ठरवून उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. व सदरीत याचिका महापालिकेने मागे घेतली.
अप्पर कामगार आयुक्त पुणे याचेकडे संघटनेने या कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे व सन २००४ पासून निकाल लागेपर्यतचे वेतन द्यावे अशी मागणी केली. अप्पर कामगार आयुक्त यांनी सदरील रेफरन्स मागणीसह मा. औद्योगिक न्यायालय पुणे यांचेकडे न्यायाकरिता सादर केला. त्यावर रेफरन्स (आयटी) क्र. ०८/२००९ यावर औद्योगिक न्यायाधिकरण पुणे यांनी दि. ०७/०१/२०२३ रोजी निवाडा केला असून त्या निवाड्याची प्रत सोबत जोडत आहे या निकालातील मसुदा क्र. ६ वाचावा त्यामध्ये मेहरबान औद्योगिक न्यायालयाने असे म्हटले आहे की,
१ ) याचिकेतील क्र. २ मधील पक्ष हे नोंदणीकृत संघटना आहे का असल्यास त्यांना
या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत न्याय मागण्याचा अधिकार आहे का तर त्यावर आपला निर्णय
होकारार्थी दर्शिविलेला आहे.
२) संघटनेने केलेला हा दावा रेफरन्स (आयटी) कायदेशीर रित्या योग्य नाही हे
पालिका सिद्ध करू शकले का यावर मा. औद्योगिक न्यायालयाने नाही असे मत नोंदवले
आहे.
३) संघटनेचे सभासद असलेले संबंधित कर्मचारी हे पिंपरी चिंचवड
महानगरपालिकेच्या कर्मचारी आहे का यावर औद्योगिक न्यायालय यांनी निर्णय होकारार्थी
दिलेला आहे.
४) संबंधित कर्मचाऱ्यांना या संघटनेचे सभासद आहेत यांची मागणी सेवा सलन
धरून यांचे मागील वेतन दयावयाचे काय यावर मेहवान औद्योगिक न्यायालयाने
होकारार्थी निर्णय दिलेला आहे
५७२ पैकी ४६९ कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फरकापोटी रक्कम दयावयाच्या पालिकेविरुद्धच्या अवमान याचिकेत या कर्मचाऱ्यांच्या महानगरपालिने यापूर्वी २८/०२/२०१९ र १६,०९,७९,६४६ मिळालेले आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पुनर्नियुक्ती देवून दि. ०१/१०/२००४ पासून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन दयावे असा आदेश मा. पिठासन अध्यक्ष श्री. के. एस. गौतम औद्योगिक न्यायालय पुणे यांनी दिलेला आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने ॲॅड. एस. बी. मालेगावकर यांनी व राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीची बाजू राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी मांडली असे पत्रकार परिषदेत सांगीतले.