महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । २६ जानेवारी । गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी (Maharashtra Karnataka Border Dispute) जोरदार राजकीय रणधुमाळी पाहायला मिळाली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यानी सीमाप्रश्नी आपापल्या विधिमंडळात प्रस्ताव पारित केले. दोन्ही राज्यातील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्याचे दिसले. यातच आता महाराष्ट्राशी लढण्यासाठी कर्नाटकने जय्यत तयारी सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्राशी पंगा घेणे कर्नाटकला चांगलेच महागात पडतंय. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकार मोठा खर्च करावा लागत आहे. कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राविरोधात लढण्यासाठी वकिलांची फौज तयार केली आहे. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना मोठा मोबदला कर्नाटक सरकार देत आहे.
महाराष्ट्रासोबतच्या कर्नाटकचा सीमावाद गेल्या ६७ वर्षांपासून आहे. बेळगावसह ८६५ गावांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. कर्नाटक सरकार ही ८६५ गावे वाचवण्यासाठी वकिलांवर दररोज ६० लाख रुपये खर्च करत आहे. यामध्ये हॉटेलमध्ये राहण्याचा आणि विमान प्रवासाचा खर्च समाविष्ट नाही.
कर्नाटक सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखालील कायदेशीर पथकाला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी ६० लाख रुपये देणार आहे. अधिवक्ता श्याम दिवान, उदय होला, मारुती बी जिराली, व्हीएन रघुपती आणि राज्याचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मुकुल रोहतगी यांना दररोज २२ लाख रुपये दिले जातील. कॉन्फरन्स आणि इतर कामांसाठी त्यांना दररोज साडेपाच लाख रुपये दिले जातील. श्याम दिवाण यांना दररोज ६ लाख रुपये शुल्क आणि तयारी आणि इतर कामांसाठी दीड लाख रुपये मिळतील. बाहेरगाव असणाऱ्या कामांसाठी त्यांना प्रतिदिन १० लाख रुपये मानधनही दिले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी प्रभुलिंग नवदगी यांना प्रतिदिन ३ लाख रुपये मानधन दिले जाणार आहे. याशिवाय, त्याला केस तयार करण्यासाठी १.२ लाख रुपये आणि इतर भेटींसाठी २ लाख रुपये दिले जातील. या सीमावादावर पुढील महिन्यात सुनावणी अपेक्षित आहे. यासंदर्भात कर्नाटक सरकारने आदेश काढला आहे.
१९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा लागू झाला. त्यावेळी बेळगाव हा महाराष्ट्राऐवजी म्हैसूर राज्याचा भाग करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने यावर १९५७ मध्ये यावर आक्षेप घेतला. या मागणीसाठी अनेकांनी आंदोलन केले. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला या विषयावर आयोग स्थापन करण्याची विनंती केली.
१९६६ मध्ये केंद्र सरकारने निवृत्त न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने १९६७ मध्ये आपला अहवाल दिला. महाजन आयोगाने उत्तरा कन्नड जिल्ह्यातील कारवाडसह २६४ गावे महाराष्ट्राला देण्याची शिफारस केली होती. यासोबतच हलियाल आणि सुपा भागातील ३०० गावेही महाराष्ट्राला द्यावीत. मात्र, यामध्ये बेळगाव शहराचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
याशिवाय महाराष्ट्रातील सोलापूरसह २४७ गावे कर्नाटकला द्यावीत. यासोबतच केरळमधील कासारगोड जिल्हाही कर्नाटकला देण्यात यावा. महाजन आयोगाच्या अहवालाला महाराष्ट्र आणि केरळने विरोध केला. विरोधामुळे या अहवालाची अंमलबजावणी झाली नाही.
डिसेंबर २००५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या याचिकेत कर्नाटकातील ८६५ मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने निर्णय होईपर्यंत हा परिसर केंद्र सरकारच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी केली.
मात्र, तसे झाले नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर पुढील महिन्यात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाणार आहे.
काही गावांचा या गावांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सन १९९७ मध्ये महाराष्ट्राच्या बाजून देण्यात आला आहे. तसेच बेळगांव, कारवार, निपाणीसह ८१४ गावे जी कर्नाटक राज्यात आहेत, ते महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी १९५६ पासून प्रतिक्षेत आहेत.