महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . १५ फेब्रुवारी । शिवसेना कुणाची? या प्रश्नाचा निकाल कधी लागले याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आज दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू झाली आहे. शिंदे गटाकडून ख्यातनाम वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली आहे. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला. बंडखोर 16 आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही, असा दावा साळवे यांनी केला.
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या ५ जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. यात उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा याबाबत सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शिंदे गटाची बाजू अॅड. हरीश साळवे मांडत आहे. सुनावणीसाठी ते लंडन येथून ऑनलाईन हजर झाले आहेत.
हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद
हरीश साळवे यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. बहुमत चाचणी झाली की नाही? याच मुद्द्यावर हे सर्व येऊन थांबते तर, असे चंद्रचूड म्हणाले आहेत.
बहुमत चाचणीपूर्वीच उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, त्यामुळे इतर सर्व मुद्दे निरर्थक आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतरच एकनाथ शिंदेंनी बहुमताचा दावा केला. सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत. – अॅड. हरीश साळवे
साळवे : स्पीकर पुढे धावत होता. ते नियमाविरुद्ध आहे. त्यासाठी किमान वेळ द्यावा लागेल. त्यानंतर या न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत मुदत वाढवली. परंतु न्यायालयाने स्पीकरला निलंबित केले जाईल असं म्हटलं नाही. उत्तर देण्यासाठी मुदत वाढवून न्यायालयाने स्पीकरला कामकाज करण्यास परवानगी दिली आहे
साळवे : उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. ठाकरे यांचे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० जून रोजी अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. 29 जून रोजी, सुनील प्रभू यांनी सत्र स्थगित करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालय त्यास नकार देते. ठाकरे यांनी राजीनामा दिला.
देशात पक्षांतर बंदीचा कायदा आहे. मात्र, या कायद्यामुळे देशात पक्षांतर बंदी थांबलेला नाही. तसेच, कायदा पक्षांतर बंदीबाबत आहे. हा कायदा मतभेदांबाबत काहीही सांगत नाही.
– शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नाही.
२१ जूनरोजी विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. त्यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. अविश्वासाच्या प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांनी विधानसभा सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. उपाध्यक्षांचे हे कामकाज नियमबाह्य होते.
– अजूनही 16 आमदारांचा अपात्रेचा प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे
साळवे – उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? तसंच, महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी 288 पैकी 173 आमदार होते. त्यामुळे केवळ 16 आमदारांमुळे सरकार पडले, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला. बंडखोर 16 आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही.
साळवे – नबाम रेबीया प्रकरण हा केवळ अकॅडमिक मुद्दा आहे. या प्रकरणावरुन या वादाचा निर्णय होऊ शकत नाही.
– उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले
======================
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा युक्तीवाद
– अधिवेशन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास आणावा.
– नबाम रेबिया प्रकरण वेगळे.
– महाराष्ट्रातील घडामोडींशी संबंध जोडता येणार नाही.
– उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात.
– शिंदे गटाला कोर्टात दाद मागता आली असती. त्यांनी तसे केले नाही.
– शिंदेंसोबत आमदार राज्याबाहेर गेले.
– पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने त्यांच्यावर कारवाई.
– शिंदेसेनेकडून दहाव्या सूचीचा गैरवापर.
– पक्षांतर बंदी कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज.
– एका नोटिसीने अध्यक्षांना हटवणे चूक.
– सभागृह सुरू असताना नोटीस आणि ७ दिवसांत निवाडा व्हावा.
– १४ दिवसांची नोटीस नसावी.
– राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावायला हवे होते.
– उपाध्यक्षांना अपात्र ठरवल्याने सध्याच्या सरकारकडे असलेले बहुमत असंविधानिक