महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – ओमप्रकाश भांगे – पुणे – करोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असून त्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील आरोग्यसेवेची स्थिती बिकट बनली असताना खासगी रुग्णालयांकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नव्हते. तसेच रुग्णांना भरमसाठ बिल आकारून खासगी रुग्णालये लूट करीत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या सहीने गुरुवारी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी करण्यात आली.
करोनाच्या संकटात खासगी रुग्णालयांकडून होणारी रुग्णांची लूटमार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या सर्व खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या खाटा ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत सरकारच्या ताब्यात असतील. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सरकारने खासगी रुग्णालयांना आपत्ती निवारण तसेच अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचेही ठरवले आहे. असे असले तरी २० टक्के खाटांचे दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडेच राहणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले की, आपत्ती निवारण कायद्यानुसार सरकारचे आदेश न पाळणाऱ्या रुग्णालयांच्या विरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तर, अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना सेवा बजावणे बंधनकारक राहणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा आणि उपचारांचे शुल्क निर्धारित करण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतला आहे. अधिसूचनेनुसार खासगी रुग्णालयाने रुग्णाला किती बिल आकारावे याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. धर्मादाय विश्वस्तांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सर्व रुग्णालयांचा या निर्णयात समावेश असून प्रसूतीसाठी ७५ हजारापेक्षा जास्त बिल आकारता येणार नाही. सिझर असेल तर ८६ हजार २५० रुपयांपर्यंत बिल आकारता येईल. गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी १ लाख ६० हजार रुपये, तर अँजिओग्राफीसाठी रुग्णालय १२ हजार रुपयांपेक्षा जास्त बिल आकारू शकत नाही, असे आदेशात म्हटले आहे. याशिवाय सरकारने इतर २७० प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कर्करोग उपचाराचाही समावेश आहे.
निर्धारित शुल्क (प्रतिदिन)
– विलगीकरण खाट : ४,००० रु.
– व्हेंटिलेटरशिवाय आयसीयू खाट : ७,५०० रु.
– व्हेंटिलेटरसह आयसीयू खाट : ९,००० रु.