महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१४ मार्च । अलीकडे एलआयसीचे कर्ज आणि अदानी समूहातील गुंतवणूक यावर बरीच चर्चा झाली. विरोधकांनी यावरून सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही केली. याचं कारण म्हणजे २४ जानेवारी रोजी अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ घसरले.
गेल्या तीन महिन्यांत अदानी समूहाच्या कंपन्यांना देण्यात आलेल्या एलआयसी कर्जात घट झाली असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी दिली. सीतारामन यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितलं की, ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी एलआयसीचं अदानी समूहातील कंपन्यांचं कर्ज ६,३४७ कोटी रुपये होते, जे ५ मार्चपर्यंत ६,१८३ कोटी रुपयांवर आलं आहे.
अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (APSEZ) मध्ये सर्वाधिक ५,३८८.६० कोटी रुपयांचं एक्सपोजर असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे अदानी पॉवर मुंद्राजवळ २६६ कोटी, अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड फेज-१ कडे ८१.६० कोटी (अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड – फेज I) रुपयांचे एक्सपोजर आहे.
अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड फेज-३ (अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड – फेज III) चे एक्सपोजर २५४.८७ कोटी रुपये आहे. रायपूर एनर्जी लिमिटेडचे १४५.६७ कोटी आणि रायगड एनर्जी जनरेशन लिमिटेडचे ४५ कोटींचे एक्सपोजर आहे. पाच सरकारी जनरल इन्शूरन्स कंपन्यांनी अदानी समूहाला कोणत्याही प्रकारचं कर्ज दिलेलं नसल्याची माहितीही सीतारामन यांनी दिली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनुसार, प्रकल्पांची व्यवहार्यता, रोख प्रवाह अंदाज, जोखीम इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन अदानी समूहाला कर्ज दिलं गेलं असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. अदानी समूहाच्या समभागांच्या घसरणीमुळे या कंपन्यांमधील एलआयसीच्या गुंतवणुकीचे मूल्य निगेटिव्ह झालं होतं.
त्यामुळे एलआयसीच्या गुंतवणुकीवर प्रश्न निर्माण झाले. तथापि, अलीकडच्या काळात समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे. यामुळे एलआयसीचं गुंतवणूक मूल्य पुन्हा एकदा वाढलं आहे. अदानी समूहाच्या सात सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये एलआयसीची गुंतवणूक आहे.