महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१४ मार्च । कोरोना महामारीच्या काळात बंद करण्यात आलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अठरा महिन्यांचा महागाई भत्ता किंवा डीए दिला जाणार नाही. लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने माहिती दिली आहे की, कोरोनाच्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात कपात करून सरकारने 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत केली आहे. सरकारने हा पैसा कोरोना महामारीवर मात करण्यासाठी वापरला आहे.
खरं तर, कोरोनाच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे तीन हप्ते देण्यात आले नाहीत. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 साठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्यात आली नाही. सरकारने स्पष्ट केले की सध्या अर्थसंकल्पीय तूट एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत दुप्पट आहे, त्यामुळे डीए देण्याचा प्रस्ताव नाही.
सरकारचे म्हणणे आहे की केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे महागाई भत्ता (DA) / महागाई भत्ता (DA) चे तीन हप्ते बंद करण्याचा निर्णय 1 जानेवारी 2021 रोजी कोविड-19 च्या संदर्भात घेण्यात आला होता, जेणेकरून जास्त दबाव येऊ नये. पण तरीही सरकारची वित्तीय तूट दुपटीहून अधिक पातळीवर चालू आहे. सध्या सरकारला वित्तीय तूट सावरण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागू शकतो.
सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के महागाई भत्ता (DA) दिला जात आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2022 मध्ये सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता मिळावा, अशी सरकारकडून खूप आशा होती, मात्र सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे त्यांना मोठा फटका बसला आहे.
कर्मचारी 18 महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडे सातत्याने डीएची मागणी करत आहेत. डीए वाढ न करूनही ते कोरोनाच्या काळात जीव धोक्यात घालून काम करत असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
सध्या एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 38 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे.
DA मधील शेवटची पुनरावृत्ती 28 सप्टेंबर 2022 रोजी करण्यात आली होती, जी 1 जुलै 2022 पासून लागू झाली होती.
केंद्राने जून 2022 रोजी संपलेल्या कालावधीसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या 12-मासिक सरासरीच्या टक्केवारीच्या वाढीच्या आधारावर डीए चार टक्के पॉइंट्सने वाढवून 38 टक्के केला आहे.
वाढत्या महागाईची भरपाई करण्यासाठी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए दिला जातो.
जगण्याचा खर्च काळाबरोबर वाढत जातो.
मोदी सरकार या महिन्यात महागाई भत्ता (DA) आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यानंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने 20 मार्चपर्यंत फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्ता (DA) मध्ये सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.